जेठ, १ गते । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गरी आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्न यथाशिघ्र पीसीआर प्रविधिबाट सिधै परीक्षणको दायरा बढाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन आदेश दिएको हो । आदेशमा पीसीआर परीक्षण गर्दा त्यस परिक्षणको अभाव हुन नदिन उल्लेख छ ।
अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीसहितले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले सरकारका नाममा नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
कोभिड १९ संग सम्बन्धित रिटमा अधिवक्ता खत्रीले अन्तरिम आदेशको माग गरे पनि अदालतले विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
सुरुमा ५ शैयाको आइशोलेसन वार्ड बनाइएको र पछि संक्रमित थपिँदै जाँदा २५, ५० हुँदै ७० शैय्याको बनाइएको तर अब थप बेड राख्ने ठाँउ नै नभएको, अस्पतालको आइसियु, प्रसुति, मेडिकल, सर्जिकल, अर्थोपेडिक गरी सबै वार्डमा बेड व्यवस्थापन गरी ६९ जना सङ्क्रमित राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
