काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो। साउन ३० गते गठित कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार पारेर बुझाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्।
दुई अध्यक्षले पार्टीको विवाद मिलाउन महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा शंकर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जनार्दन शर्मा र पम्फा भुसाल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका थिए। प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिएर अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरिएको हो।
प्रतिवेदनका आधारमा पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी हुँदै एकता महाधिवेशनमा जाने तयारी छ। कार्यदलले २०७६ मंसिर ४ मा भएको सहमतिअनुसार ओलीले पूर्णरुपमा सरकार चलाउने निचोड निकालेको छ। अर्कातिर र दाहालले पार्टीको पूर्ण अधिकार लिने, मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री हेरफेर पनि गरिने भएको छ। ओलीले यसअघि जस्तै एकलौटी निर्णय लिन नपाउने, पार्टी एकताको काम टुंगोमा पुर्याएर महाधिवेशनको तयारीमा जाने, राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टीसँग सहमति हुनुपर्ने, असार १० गतेबाट जारी स्थायी कमिटीको बैठक राखेर सरकार र पार्टीको समीक्षा गर्नुपर्ने लगायत विषयमा प्रतिवेदनमा समावेश भएको स्रोतको दाबी छ।
ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग भएपछि टसमस नहुने देखिएपछि दाहाल नेपाल समूहले पार्टीको नीति र सहमतिअनुसार अघि बढेमा तत्काल दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने पक्षमा पुगिसकेको छ।
