काठमाडौं, २५, भदौ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका, २०७७ जारी गरेको छ । यो निर्देशिका जारी भएपछि निजी विद्यालयहरुले असार १ गतेदेखि सुरु गरेको वैकल्पिक माध्यमकको भर्चुअल कक्षाको सिकाइको समेत शुल्क लिन पाउने कानूनी अधिकार पाएका छन् ।
यस अघि मन्त्रालयले तयार पारेको बैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सहजिकरण निर्देशिका, ०७७ जेठ १९ गते मन्त्री परिषदले पारित गरि कार्यन्वयनमा ल्याएको थियो । जसमा विद्यालय बाहिर गराइने वैकल्पिक माध्यमको सिकई पाठ्क्रमसँग जोडिएको थिएन । जसले गर्दा विद्यालय र अभिभावकलाई खासै रुचि नभएकोले मन्त्रालये हाल सोहि निर्देशिकामा परिमार्जित गरी बैकल्पिक सिकाइलाई समेत मान्यता दिने गरि मन्त्री परिषदमा पेस गरेको थियो ।
परीमार्जिति विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका भदौं १९ गते मन्त्री परिषदले पारित गरेपछि अब विद्यालय बारिह भएको सम्पूर्ण माध्यमको सिकाईहरु मान्यता पाउने र विद्यालयको कार्यघण्टामा जोडिने भएपछि निजी विद्यालयहरुलाई पनि शुल्क लिने बाटो खुलेको हो ।
कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध रहेको विद्यालयको नियमित पठनपाठन सुचारु गर्न र विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र जोगाउन विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिका, ०७७ जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
निर्देशिकाले ब्यवस्था गरे अनुसार प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेको विद्यार्थी समूह, रेडियो र एफएममा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन नजोडिएको विद्यार्थी समूह र अनलाइन तथा सूचना संचार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूहका आधारमा स्थानीय तह र विद्यालयले यीनै स्रोतसाधनको पहुँचको आधारमा विद्यार्थी पहिचान, अभिलेखिकरण र वर्गीकरण गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
