पोखरा, २२, असोज । स्थानीय तह कर्मचारी युनियन नेपाल, पोखरा महानगरपालिका इकाइ समितिले विभिन्न सुझाव सहित सात बुँदे माग पेश गरेको छ । इकाई समितिका अध्यक्ष इ.अमिर भण्डारीले पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बराललाई सुझाव सहितको माग पेश गरेका थिए ।
युनियनले महानगरबासीको हित तथा महानगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास र पोखरा महानगरको नीति निर्माण तथा कार्यन्वयनमा मुख्य भूमिका खेलिआएको र वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सुझाव तथा माग पेश गरिएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।
सम्पूर्ण अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सम्मान सहित सेवामा निरन्तरता एवंम् स्थायित्वको लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न, स्वेच्छिक एवंम् अनिवार्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुले पाउने बिदा, उपचार खर्च लगायत अन्य सुविधाहरु सेवा निवृत्त पश्चात तुरुन्त उपलब्ध गर्न र स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई विशेष प्याकेज व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ , स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले व्यवस्था गरे बमोजिम कर्मचारीको विभेदपूर्ण तरीकाले भएको समायोजनका सन्दर्भमा उपयुक्त नियम बनाई तत्काल कर्मचारीको समकक्षता निर्धारण,समायोजन र पदस्थापना गर्न, सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवाको सुनिश्चितता गर्न माग गरिएको छ ।
कर्मचारी हेरफेर गर्दा कर्मचारीहरूको मनोबल खस्कने किसिमले जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई हत्तोत्साही बनाउने काम भएकाले कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउने र आन्तरीक सरूवा ब्यवस्थित गर्न घरपायक सहितको सरूवा मापदण्ड स्वीकृत गरि लागू गर्न माग गरिएको छ ।
जथाभावी कर्मचारी भित्र्याउँदा महानगरमा चालु खर्च बढ्दा पूँजीगत खर्च घट्न गई विकाश निर्माणमा समेत दीर्घकालिन नकारात्मक असर परेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न, शाखा महाशाखाको जिम्मेवारी बिना भेदभाव सेवा समूह, श्रेणी, तह, योग्यता र जेष्ठताका आधारमा तय गरी कर्मचारीहरुले पाउने विभिन्न सेवा सुविधा, यातायात तथा इन्धन सुविधा प्रयोगमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन माग गरिएको छ ।
कर्मचारीहरुको मासिक तलब भत्ता पनि नियमित नभएको र नगरपालिकातर्फबाट दिइएको प्रोत्साहन भत्ता र महंगी भत्ता रकम समेत कटौती भएको सन्दर्भमा खाइपाई आएको तलब भत्ता नघटाउन र राजश्व अनियमितता सम्बन्धमा सत्य तथ्य निश्पक्ष छानविन गरि दोषी उपर कानुन अनुसार कारबाही गरी आम नगरबासीलाई जानकारी दिन माग गरिएको छ ।
