काठमाडौं, १०, पुस । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक ईजलासमा पठाइएका सबै रिटहरुको सुनुवाइमाथि आज सुनुवाई हुँदै छ । गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल बेन्चले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गर्दै आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । संविधानको व्यवस्थाविपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध १३ वटा रिट दायर भएका छन् ।
सरकारले संसद विघटन गर्दा संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई आधार मानेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले भने सो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेकाले रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन गत बुधबार आदेश दिएका थिए ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिंखडा लगायत छन् ।
