पर्वत, ११, माघ । नेपाल मानवअधिकार संगठनको गण्डकी प्रदेश स्तरिय परिषद बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्वतमा सम्पन्न भएको छ । पर्वतमा भएको प्रदेश स्तरीय बैठकले घोषणा पत्र जारी गरेको छ । घोषणा पत्र जारी गर्दै नेपालको संविधान एवंम संघियता धर्मनिरपक्षेता र गणतन्त्रको पूर्ण संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । वर्तमान संसद विघटनका सम्बन्धमा संसद पुर्नस्थापनको अपेक्षा राख्दै सर्वोच्च अदालतको निर्णय सर्वपरी हुने निर्णयमा सहमत जनाउने निर्णय गरेको छ ।
शसस्त्रद्धन्दमा भएका मानवअधिकार उलङघन तथा अन्यायमा परेकारुलाई मेलमिलाप नीतिको माध्यममाफर्त परिवर्तनको माग गर्दै नेपाल सरकार समक्ष माग गर्ने जनाएको छ ।
राज्यका तर्फबाट भएका मानवअधिकार उलङ्घन एवम् अधिकार संरक्षणको हकमा भएका अर्कमण्यताको घोर भतर््सना गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल मानव अधिकारको आन्तरिक सुदृढीकरण,रक्षाको सवलीकरण एवंम बिस्तारका लागि परिषद बैठकले निर्णयक कदम चलाउने प्रतिवद्धता सहित हस्ताक्षर गरेको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटनको अवसरमा बोल्दै नेपाल मानवअधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनिश्वर आचार्यले बर्तमान सरकारले पाईला पाईलामा मानवअधिकारको हनन गरेको बताउँदै मानवअधिकारको न्यूनतम सर्त पालना गर्न हिच्किचाउँदै आएको सरकारले पछिल्लो समय प्रतिनीधी सभा विघटन गरेर आफ्नो चरित्र थप उदाङगो बनाएको बताए ।
आचार्यले नागरिक सर्बोच्चता र संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर बनाउने काममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै अग्रसर हुनु दुखद पक्ष रहेको चर्चा गर्दै प्रेश, मानवअधिकारबादी, न्यायधिश तथा आम सर्वसाधारणहरुको बोली बन्द गर्न सरकारले विभिन्न खाले अध्यादेश ल्याएको र ति अध्यादेशबाट पनि नपुगेर संसद नै भंग गरेकोमा आपत्ति जनाए ।
नेपाल मानवअधिकार संगठन गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नरेन्द्र बास्तोलाको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा नेपाल मानवअधिकार संगठन पर्वतका अध्यक्ष माधव पौडेलले स्वागत तथा सञ्चालन सचिव रुद्र पौडेलले गरेका थिए ।
यसैविच कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सबै ११ जिल्लाका प्रतिनिधीहरु सहभागी थिए ।
