(एजेन्सी) यांगुन, १, चैत्र । म्यान्मारको सैनिक सरकारविरोधी प्रदर्शनका क्रममा शनिबार कम्तीमा ६ जनाको मृत्यु भएको छ । समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार दोस्रो ठूलो सहर म्यान्डलेमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा कम्तीमा तीन जनाको मृत्यु भएको हो ।
त्यसैगरी, प्याय सहरमा अन्य दुई प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको हो । अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापानको समूह क्वाडले म्यान्मारमा लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको केहीबेरमा ६ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएको हो ।
प्याय सहरमा घाइते बोकेर अस्पताल जाँदै गरको एम्बुलेन्सलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका थिए । ‘सुरुमा एम्बुलेन्सलाई सुरक्षाकर्मीले रोकेका कारण घाइतेको अवस्था गम्भीर भयो,’ एक २३ वर्षीय प्रदर्शनकारीले भने, ‘उनलाई पछि अस्पताल लान दिइएको भए पनि केहीबेरमै मृत्यु भयो ।’
म्यान्मारमा सेनाले फेब्रुअरी १ मा सत्ताकब्जा गरेयता म्यान्मारमा दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन हुँदै आएका छन् । हालसम्म भएका प्रदर्शनमा ७० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । दुई हजारभन्दा बढी पक्राउ परिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सांसद, पत्रकार, अधिकारकर्मीसमेत छन् । प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले घातक हतियार प्रयोग गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनललगायत मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले जनाएका छन् ।
सेनाले सत्ता हातमा लिएसँगै लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुचीलगायत विभिन्न नेताहरूलाई नियन्त्रणमा राखिएको छ । सैनिक सरकारले सुचीविरुद्ध हालसम्म विभिन्न ५ वटा मुद्दा लगाइसकेको छ । सरकारमा रहँदा उनले ६ लाख अमेरिकी डलर र करिब साढे ६ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सुन गैरकानुनी रूपमा लिएकी सरकारको दाबी छ ।
त्यसका साथै उनले गैरकानुनी रूपमा सञ्चार उपकरण राखेको, आयातसम्बन्धी कानुन उल्लंघन गरेकोलगायत अन्य ४ वटा मुद्दा लगाइसकिएको छ । ७५ वर्षीया सुचीलाई मार्च १५ मा अदालत पेस गरिने जनाइएको छ । सेनाले सत्ता हालमा लिएसँगै सुचीको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) का दर्जनौं नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा एनएलडीको सरकारले व्यापक धाँधली गरेको तथा आर्थिक हिनामिना गरेको सेनाको आरोप छ । उक्त चुनावमा सुचीको दल एनएलडी करिब ८० प्रतिशत मतसहित विजयी भएको थियो ।
सैनिक ‘कु’ विरोधी प्रदर्शन चर्कंदै गएपछि अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघलगायतले सैनिक नेतृत्वमाथि प्रतिबन्धहरू घोषणा गरिसकेका छन् । सेनाले जननिर्वाचित सरकार बहाली गरी पक्राउ परेका लोकतन्त्र पक्षधर नेताहरूलाई बिनासर्त रिहा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
