पोखरा । चैत २५ गतेबाट गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक बस्ने भएको छ । ६ महिनाभित्र संसद बैठक बोलाउनै पर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।कानुन व्यवस्थाअनुसार २५ गतेदेखि विधेयक अधिवेशन चलाउने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको हो । चैत २६ गते संसदको बैठक स्थगित भएको ६ महिना पूरा हुन्छ । असोज २६ गतेदेखि प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सकिएको थियो ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । जेठ १५ तिरबाट बजेट अधिवेशन पनि सुरु गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक अधिवेशन धेरै दिन चल्ने छैन ।
‘विधेयक अधिवेशन बढीमा १ महिना चल्न सक्छ । फेरि बजेट अधिवेशन बोलाउनै पर्नेछ,’ कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘संसदलाई पुग्ने बिजनेस दिन विधेयक तयार हुन्छ ।’
कोभिड महामारीलगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले माग गरेपछि पुस २१ गते माघ ६ गतेसम्म विशेष अधिवेशन चलेको थियो । विशेष अधिवेशनमा सार्वजनिक जरुरी महत्वको प्रस्ताव र साझा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
संसद बैठक सुरु हुने दिन नजिकै भए पनि संसद सचिवालयमा एउटामात्र विधेयक दर्ता भएको छ । वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमात्र प्रदेशसभामा दर्ता छ ।
प्राइभेट फर्म दर्ता नवीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । आम सञ्चार विधेयक पनि बुधबारसम्म दर्ता भइसक्ने कानुनमन्त्री चुमानले जानकारी दिए । सहकारी, वन, सिचाइँ सम्बन्धी विधेयक पनि ड्राफ्ट भइरहेको छ ।
‘संसद सुरु हुँदासम्म ४ वटा विधेयक संसदमा दर्ता भइसक्छ,’ कानुनमन्त्री चुमानले भने । देशैभरिका प्रदेशमा सत्ता समीकरण र राजनीतिक घटना केन्द्रित भइरहेका छन् ।
एमालेभित्रै २ समूहमा विभाजन छ भने संघीय सरकारलाई माओवादीले समर्थन दिएको छ
