बुटवल, २०, बैशाख । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको पून शपथ खाएका शंकर पोखरेल अल्पमतमा थिए । अल्पमतलाई छलेर उनले विहान राजिनामा दिए । राजिनामा दिएको १२ घण्टापछि पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भए । पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यालयमा बोलाएर पद तथा गोपनीयताको शपथ समेत लिइसेका छन् ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले आइतबार बिहान राजीनामा दिएका थिए । लगतै प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिश मात्र गरेनन्, एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठनको दाबी पेश गरे ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित दुई र जनता समाजवादी पार्टीका चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त भएका थिए र हाल ८१ सदस्य बहाल छन् । पोखरेलले ४१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका थिए ।
तर साबिकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजिन् । एमालेकै सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए भने सूर्य चुनाव चिन्ह लिएर जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहले पोखरेललाई साथ नदिने घोषणा गरे ।
लगत्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर एमालेको बहुमत नभएकाले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न आग्रह गरे । तर बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर पेश भएको भन्दै मुख्यमन्त्री धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
लगत्तै ४२ सांसदले हस्ताक्षरसहित माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दाबी पेश भयो । प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई संविधान विपरित पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकाले शपथ रोक्न माग गर्दै विपक्षी सांसदहरुले धर्ना दिएका थिए ।
विपक्षी सांसदहरुको धर्नाका कारण आफू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जान समस्या भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर शपथ लिएका हुन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुको समावेदनअनुसार प्रदेशसभाको अधिवेशन आइतबार बोलाइएको थियो ।
