काठमाडौं, २०, साउन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति एमालेले विरोध जनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पश्चात सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । निर्णय सार्वजनिक भए लगत्तै एमालेका नेताहरुले सरकारको निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।
एमाले नेता एवम् सांसद् लालबाबु पण्डितले भूमि समस्याबाट पीडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार नरहेको पुष्टि भएको दाबी गरे । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेकोले भूमि समस्याबाट पिडित जनता र भूमिहीन सुकुम्बासीको पक्षमा देउवा सरकार न रहेको पुस्टी हुन गएको छ ।,’उनले भनेका छन्,‘धन्य हो गठबन्धन । छिट्टै नास हुने जनताले बुझ्ने छन् कंफर्टेवल सरकार ।’
यता एमाले नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंखर पोखरेलले एमालेसँगको रिस भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीमाथि पोख्नु सरकारको लाचारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले गल्ती सच्याई आयोगलाई पुनः सकृय बनाउन सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवम् सांसद् महेश बस्नेतले आयोग खारेज गरेर देउवा नेतृत्वको सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए । उनले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्र १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्च गरी कार्य गरिरहेकोमा त्यसलाई अनायासै विघटन गर्दा राज्यको स्रोत दुरुपयोग भएको बताए ।
देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैतमा गठन गरेको थियो । विभिन्न जिल्लामा समेत आयोग गठन भएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले विघटन गरिदिएको हो । यस आयोगले गत असारसम्म २१ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको बताइएको थियो ।
