काठमाडौँ, ९, असोज । नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड)का लागि काठमाडौँ घोषणापत्र सार्वजनिक भएको छ । नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूले रणनीतिक कार्ययोजना निर्माणको उद्देश्यसहित उक्त घोषणापत्र संयुक्त रूपमा अनुमोदन गरेका हुन् ।
घोषणापत्रमा नेपालका विकास साझेदारहरूले करिब पाँच खर्ब रुपियाँ (चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर)सम्मको सम्भावित सहयोगको पहिचानसमेत गरिएको छ । यसअघि नै ग्रिड एजेन्डामा सहयोग गर्न साझेदारहरूले करिब चार खर्ब (तीन अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको स्रोत परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । घोषणापत्रले थप एक खर्ब रुपियाँ बराबरको सहयोगको पहिचान गरेको हो । ग्रिडअन्तर्गतको रणनीतिक कार्ययोजनाले कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएको सङ्कटबाट नेपालको पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक रूपमा समन्वयको काम गर्नेछ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड–१९ बाट नेपालको पुनरुत्थानलाई सहयोग पु–याउने ग्रिड योजनाका लागि नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “यस्तो योजनाले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू र बढ्दो असमनताको सम्बोधन गर्न सहयोग पु–याउनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको सबल र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि हामी विकासका साझेदारहरू र निजी क्षेत्रलगायतका मुख्य सरोकारवालासँग मिलेर काम गर्न इच्छुक छौँ । ”
ग्रिडअन्तर्गत गरिने लगानीले नेपालको पन्ध्रौँ विकास योजना तथा दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यहरू हासिल गर्न सहयोग पु–याउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि रोजगारी तथा पूर्वाधारको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तन तथा विपत्बाट आइपर्ने समस्याविरुद्धको उत्थानशीलता निर्माण र नेपालीका लागि सेवाको समतामूलक पहुँचलाई बढावा दिइनेछ ।
ग्रिडअन्तर्गत दिगो पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, ठोस फोहोर व्यवस्थापन, जलवायु स्मार्ट कृषि, उत्थानशील सडकलगायत क्षेत्रमा उचित अनुपातमा सहायता बढाउने नेपाल सरकार विकास साझेदारहरूको उद्देश्य रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसका साथै अन्य क्षेत्रमा हरित लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने साना तथा मझौला उद्यम र व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्न निजी क्षेत्रसँग साझेदारी र सहकार्यका अवसरको पनि खोजी गरिने लक्ष्य घोषणापत्रले राखेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैङ्कका उपाध्यक्ष हार्टविग सेफरले नेपालको राष्ट्रियस्तरबाट निर्धारित योगदान र दिगो विकास लक्ष्यका उद्देश्यसँग मेल खाने गरी लगानी गर्न पाउनु खुसीको कुरा रहेको बताउनुभयो । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)का दक्षिण एसिया विभाग र मध्य र पश्चिम एसिया विभागका उपाध्यक्ष सिक्सिन चेनले नेपालको ग्रिड एजेन्डाको स्वागत गर्दै समावेशी र दिगो अर्थव्यवस्था स्थापनाका लागि सहकार्यको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । घोषणापत्र नेपाल सरकारसहित एडीबी, विश्व बैङ्क, अस्टे«लिया, युरोपेली सङ्घ, फिनल्यान्ड, जर्मनी, जापान, नर्वे, कोरियाली गणतन्त्र, स्विजरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, संयुृक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको हो । गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार
