काठमाण्डौं, १७, असोज । राजनीतिक र साङ्गठानिक प्रतिवेदन तथा विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै आज नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सकिँदै छ । अहिले बिहान ८ बजेदेखि नै बाँकी रहेका पाँच समूहले सुझाव प्रस्तुत गर्ने छन् ।
आज प्रदेश नं. २, गण्डकी प्रदेश, उपत्यका विशेष कमिटी, सम्पर्क समन्वय कमिटी र जनसङ्गठन तथा प्रवासका समूह नेताले तीन वटै प्रतिवेदनमा आआफ्नो समूहकोतर्फबाट सुझाव राख्ने छन् ।
प्रराजनीतिक प्रतिवेदनमाथि प्राप्त सुझावमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले, साङ्गठानिक प्रतिवेदनमा महासचिव पोखरेलले र विधान संशोधनमा उपमहासचिव पौडेलले जवाफ दिनुहुने छ ।
उहाँहरुको जवाफ पछि सुधार गर्नु पर्ने कुराहरु ग्रहण गर्दै आजै राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठानिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
विधान महाधिवेशनमा हिजो केन्द्रीय निकाय तथा विभाग, वाग्मती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कणर्ाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पाँच समूहका टोली नेताले समूहबाट आएका सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् । अस्ति शुक्रवार पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र उपमहासचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
तीनै प्रतिवेदनमाथि हिजो शनिवार पहिलो चरणमा १० समूहमा विभाजित प्रतिनिधिले छलफल र दोस्रो चरणमा ती प्रतिवेदनमाथि समूहगत रुपमा उठेका सुझाव समूह नेताहरूले प्रस्तुत गरेका हुन् । १० मध्ये हिजो पाँच समूहका नेताहरूले सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिमबाहेक सबै समूहमा निर्वाचन खर्चिलो भएको विषय उठेको छ । धेरैजसो समूह नेताले पार्टीको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
समूह नेताले सात उपाध्यक्ष र सात सचिवको व्यवस्था पनि विधानमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । प्रस्तावित विधानमा पाँच उपाध्यक्ष र छ जना सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको छैन ।
केन्द्रीय निकाय तथा विभागका तर्फबाट सुझाव राख्दै पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक उपमहासचिव र सात सचिवसहितको पदाधिकारी राखिनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो समूहमा ७० वर्ष उमेर हद कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर यसलाई केही प्रतिनिधिबाट खारेजी पनि गर्न सकिने सुझाव आएको बताउनुभयो । उहाँले गरिबी, पछौटेपन र बेरोजगारी समस्या हटाउने ठोस योजना बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । यसैगरी, पार्टीमा लेबी तथा आर्थिक दायित्व बाँकी बक्यौता रहेका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि, राजकीय जिम्मेवारी र पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले आधारभूत वर्गका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसक्ने गरी निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएकामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति बनाउनुपर्ने, सरकार र पार्टी कमिटीबीचको सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । वाग्मती प्रदेशका तर्फबाट अध्यक्ष आनन्द पोखरेलले सुझाव प्रस्तुत गर्दै पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएकाले सुक्ष्म समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसीसी० को बारेमा पार्टीको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने सुझाव राख्दै उहाँले सरकारले बजेट विधेयकमार्फत ल्याएको कालोधनलाई वैधानिकता दिने दुराशययुक्त प्रयासका बारेमा पार्टीले सशक्त विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्थाका साथै कमिटीलाई बढीभन्दा बढी समावेशी बनाउन सुझाव दिनुभयो ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष लिला गिरीले जनताको बहुदलीय जनवाद ९जबज० लाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अझ समृद्ध बनाउनुपर्ने, कार्यकर्तालाई उत्पादन प्रणालीमा जोड्दै आर्थिक उपार्जनमा लगाउनुपर्ने, चुनाव प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनुपर्ने, राजकीय पदमा बाहेक एक व्यक्ति, एक पदको नीति लागू गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत सुझाव राख्नुभयो ।
उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सात उपाध्यक्ष, दुई उपमहासचिव र सात सचिव राख्न सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । यस्तै, कणर्ाली प्रदेश कमिटीका तर्फबाट त्यस प्रदेशका अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद थपिनुपर्ने र पोलिटब्युरोलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पार्टीबाट चोइटिएर जानेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा लाग्नुपर्ने बताउँदै उहाँले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर गराउने कुरामा पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । एमाले सर्वहारा, श्रमजीवी वर्गको पार्टी भएकोले उनीहरूका हितमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाव राख्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कणर्बहादुर थापाले राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठानिक प्रस्ताव र विधान संशोधन प्रस्ताव मूलभूत रुपमा ठिक रहेको उल्लेख गर्दै विधानमा सात जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सात जना सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले पार्टीमा पोलिटब्युरो कायमै गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै जनसङ्ख्याको आधारमा पार्टीका सबै तहका कमिटीमा दलितको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र महिला सहभागितालाई पनि बढाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बन्द सत्रको सुरुमै केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा।पुष्पराज कँडेल र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष केशव बडालले आआफ्नो निकायका तर्फबाट प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अस्ति शुक्रवारदेखि सुरु महाधिवेशनमा ६ हजार ३४७ जना प्रतिनिधि सहभागी छन् ।
