काठमाडौँ, २६, पुस । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । इन्धनदेखि हरियो तरकारी तथा फलफूल, खाद्यवस्तुलगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा बढी निम्न तथा मध्यमवर्गीय उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि औसतमा २५ प्रतिशतले भएको हो । सङ्घका अनुसार अघिल्लो वर्ष यो बेला प्रतिकेजी ७५ रुपियाँमा बिक्री भएको चिनी अहिले बढेर १०० रुपियाँ पुगेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मास, रहर, मुसुरो, मुग, राजमा, केराउ, चना, बोडीलगायतका दालजन्य वस्तुमा प्रतिकेजी १० रुपियाँदेखि २० रुपियाँसम्म बढेको छ ।
खुद्रा व्यापार सङ्घका महासचिव अमूल तुलाधरले सरकारको नियमनकारी निकाय सक्रिय नहुँदा ठूला व्यापारीका कारण आमउपभोक्ता महँगीको मार खेप्न बाध्य भएको बताउनुभयो । उहाँको गुनासो छ, “थोक व्यापारीबाट सामानको सही बिलबिजक नपाउने र बिलबिजकबिनाका सामान बिक्री गर्दा सरकारी संयन्त्रको कारबाहीमा पर्नुपरेको छ । ”
उपभोक्ता अधिकारकर्मी सरकारका नियमनकारी निकायको बजार अनुगमन प्रभावहीन बन्दै गएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय उपभोक्ता अधिकार तथा अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारका नियमनकारी निकायले उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार भएर बजार अनुगमन गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारले बजारमा सामानको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा बजार भाउ सीमित व्यापारीको नियन्त्रणमा भएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारको नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आफूखुसी मूल्य वृद्धि गरेको प्रमाणित भएका सबैलाई कारबाही जरिवाना गर्दै आएको दाबी गरेको छ । विभागका बजार निरीक्षक अधिकृत धनेश्वर पौडेलले अनुगमनमा कैफियत देखिएका सबै व्यापारीलाई जरिवाना तथा कारबाही गरेको बताउनुभयो ।
मूल्य वृद्धिको मुख्य कारण बजार तह नै बढी समस्या भएको चर्चा गर्दै उहाँले विभागले पछिल्लो पटकको अध्ययनले उपभोग्य वस्तु भन्सारदेखि उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्दा सात तह भएको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भन्सारबाट उपभोक्तासम्म आउँदा बीचका यी तहले गर्दा उपभोक्ता महँगीको चर्को मारमा परिरहेकाले तह घटाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड हो । ” यति मात्रै होइन, मूल्य वृद्धिको अर्का कारण भनेको खाद्यवस्तुमा बढदो परनिर्भरता र सामान ल्याउने कन्टेनर तथा श्रमिकको ज्याला बढ्नुलाई पनि मान्न सकिने अनुगमन निरीक्षक पौडेलले बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा २९ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि भएको छ । इन्धन, खानेतेल, दलहन, चिनीलगायतका खाद्यवस्तुमा उच्च मूल्य भएको सो प्रतिवेदनमा देखिन्छ । त्यसो त संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वव्यापी कोरोना महामारी सुरु भएयता खाद्यवस्तुमा कम्तीमा ३० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालजस्ता आयातमा निर्भर देशमा अझै महँगी बढेको बताइएको छ ।
७५३ फर्मलाई जरिवाना
विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (साउनदेखि मङ्सिरसम्म)मा एक हजार ५२७ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानको अनुगमन गरिएकामा ७५३ वटा जरिवानामा परेका छन् । सो अवधिमा अनुगमन गरेर कारबाहीमा परेका व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट २८ लाख १५ हजार ३७२ रुपियाँ बराबरको सामान नष्ट गरिएको छ भने ७५ लाख ८५ हजार रुपियाँ आर्थिक जरिवाना गरेर राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । गोरखापत्र अनलाइनबाट साभार
