काठमाडौं, १७, चैत्र । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्दा समावेशीताको पक्षलाई ख्याल गर्न राजनीति दललाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार दलको नाममा १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै आयोगले लैंगिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार चयन गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, निर्वाचन आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (०७६–७७–०८०–८१) र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैंगिक तथा समावेशी नीति, २०७७ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को व्यवस्थापन र सञ्चालनलाई लैंगिक तथा समावेशी बनाई महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्ना तर्फबाट तपशीलबमोजिम गर्न गराउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ मा भाग लिन दर्ता भएका राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइएको छ ।’
उम्मेदवार तय गर्दा समावेशीता ख्याल गर्नू
निर्देशनमार्फत आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये एक पदमा महिलाको मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पनि दललाई स्मरण गराएको छ । २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ सय ७५ दलित महिला वडा सदस्य पदमा उम्मेदवारी नै नपरेको भन्दै आयोगले प्रचलित कानुनमा ध्यान दिन दललाई भनेको छ ।
महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको लागि आरक्षण गरिएका बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एकतिहाइ महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिबिम्बित हुनेगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्न भनिएको छ ।
राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिंग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि हुन नदिन पनि आयोगले भनेको छ ।
यस्तै, निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैंगिक तथा अपांगमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्न भनिएको छ भने राजनीतिक दलको घोषणा–पत्रलगायतका दस्तावेजमा लैंगिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी, निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नगर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।
राजनीतिक दलले आफ्ना सदस्यलाई लैंगिक तथा समावेशीताका सवालमा संवेदनशील बनाउन आवश्यक सहजीकरण तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्न भनिएको छ भने राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षितवर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।
राजनीतिक दलबाट तयार गरिने तालिम तथा प्रशिक्षणका पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, निर्वाचनसम्बन्धी स्रोत सामग्री तयार गर्दा तथा कार्यक्रम स्थल छनोट गर्दा लैंगिक तथा अपांगमैत्री र समावेशी बनाउन समेत आयोगले दललाई निर्देशन गरेको छ ।
यसैगरी, गम्भीर प्रकृतिका अशक्त, दीर्घरोगी, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला तथा ज्येष्ठ नागरिक मतदातालाई मतदानको दिन मतदान केन्द्रसम्मको पहुँच र मतदान गर्ने कार्यलाई सहज तुल्याउन मतदान अधिकृतको स्वीकृति लिई आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्न पनि भनिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति एवं समावेशी समूहका उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवं कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य हुन नदिन सम्पूर्ण सतर्कता अपनाउन भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने तथा आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार नहुने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्न भनिएको छ ।
राजनीतिक दलबाट निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लंैगिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरिकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।
आयोगले सो कार्यबाट स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लंैगिक तथा समावेशीताको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ । राजधानी दैनिकबाट
