काठमाडौं, ३१, असोज । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक सूचीमा रहेको पाइए उम्मेदवारी रद्द गरिदिने भएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनअन्तर्गत समानुपातिक उम्मेदवार हुन नसक्ने आयोगले प्रस्ट पारेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भई खर्च विवरण नबुझाएका तर समानुपातिक कोटामा उम्मेदवार भएका व्यक्तिलाई कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना बुझाउन आयोगले भनेको छ । तोकिएको समयभित्र जरिवाना बुझाए मात्र समानुपातिक उम्मेदवारी कायम रहने नत्र सूचीबाट हटाइने जनाउ आयोगले दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभातर्फ उम्मेदवार भएका १२ जना र प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवार भएका १५ जनाविरुद्ध उजुरी परेका छन्। उजुरीका विषयमा अध्ययन भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
