काठमाडौँ, ३१, असोज । खाद्यान्नमा नेपाल बचतकै अवस्थामा रहे पनि बर्सेनि निकै ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात हुने गरेको छ । मुलुकमा आव २०७८/७९ मा एक करोड सात लाख ७२ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न (धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, जौ) उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । यस उत्पादनबाट बीउ, जर्ती, पशुु आहार, भण्डारण तथा प्रशोधन नोक्सानी कटाएर ७५ लाख ३० हजार मेट्रिक टन उपभोग योग्य खाद्यान्न उपलब्ध हुने कृषि तथा पशुुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मुलुकको जनसङ्ख्याका लागि वार्षिक ५८ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्रशोधित खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । खाद्यान्न उपलब्धता र आवश्यकताका हिसाबले १६ लाख ६३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
राष्ट्रिय तहमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा करिब २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीको न्यूनतम मात्राभन्दा कम प्राप्त गरिरहेको तथ्याङ्क कृषि मन्त्रालयकै छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य प्रविधि महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव सबनम सिवाकोटीले कुल खाद्यान्नमा मुलुक आत्मनिर्भर भएर बचत देखिएको बताउनुभयो ।
स्वदेशी उत्पादनले आत्मनिर्भर भए पनि खाद्यान्न आयात भने बढ्दै गएकाले यसको प्रयोग अन्य कार्यमा भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कति अन्न गैरखाद्यान्नका रूपमा प्रयोग हुन्छ भनेर मन्त्रालयले अध्ययन नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
खाने बानीमा आएको परिवर्तनका कारण चामल आयात बढ्दै गएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । खाद्यान्नमा आत्मर्भिर भए पनि धान, मकै र गहुँ अपुग रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । आयातित खाद्यान्न चाउचाउ, बिस्कुट, मैदा, मिठाई तथा पशुपन्छीको दानामा उपयोग भइरहेको अनुुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा. रेवतीरमण पौडेलले खाद्यान्न उत्पादनले माग धाने पनि यसको उपयोग गैरखाद्यान्नका रूपमा प्रयोग भइरहेकाले आयात गर्नुपरेको बताउनुभयो । रक्सी र पशुपन्छीको दाना उत्पादनमा अन्न प्रयोग भएकाले आयात गर्नुपरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“मसिनो चामलको उपभोग धेरै हुन्छ, यसको नेपालमा कम उत्पादन हुने हुँदा भारतबाट धेरै आयात हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । स्वदेशमा उत्पादन भएको मोटो चामल अनौपचारिक रूपमा भारततिर निर्यात हुने उहाँले बताउनुभयो ।
व्यापारविज्ञ रविशङ्कर सैँजूले स्थानीय उत्पादनको वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा खाद्यान्न आयात बढ्दै गएको बताउनुभयो । “निश्चित ठाउँमा खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ, त्यसको अन्यन्त्र ठाउँमा वितरण हुँदैन । उत्पादित खाद्यान्न भण्डारण गर्ने प्रणाली नहुँदा बर्सेनि ठूलो परिमाणमा आयात भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
खाद्यान्न आयात बढ्दो
कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त भएको देखिए पनि आयात भने बर्सेनि बढिरहेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष ७४ अर्ब २८ करोड ३७ लाख सात हजार रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो । यसमा ३० अर्ब ५८ करोड २९ लाख ५८ हजार रुपियाँको चामल मात्र आयात भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना (साउन र भदौ)मा सात अर्ब ५८ करोड १२ लाख ५७ हजार रुपियाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । यसमा चार अर्ब ५५ करोड २४ लाख ९८ हजार रुपियाँको चामल मात्रै आयात भएको छ । खासगरी चामल, धान, मकै, गहुँ आयात हुने गर्छ ।
धान, मकै र गहुँ अपुग
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार आव २०७८÷७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । धान पाँच लाखदेखि छ लाख मेट्रिक टन अपुग रहेको तथ्याङ्क छ ।
आव २०७७/७८ मा सात लाख ११ हजार हेक्टरमा खेती भई २१ लाख २७ हजार २७६ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । गहुँको वार्षिक माग २४–२५ लाख मेट्रिक टन माग रहेको छ । तीन–चार लाख मेट्रिक टन अपुग हुने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मकै आव २०७७÷७८ मा २९ लाख ९७ हजार ७३३ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । मकै र गहुँ औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने हुँदा बढी आयात हुने गरेको देखिन्छ ।
खाद्य सुरक्षामा दक्षिण एसियामै राम्रो अवस्था
सन् विश्व भोकमरी सूचकाङ्क (ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स)मा १२१ मुलुकमध्ये नेपाल ८१औँ स्थानमा रहेको छ । नेपालको अवस्था भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानस्तानभन्दा राम्रो हो ।
नेपालको भोकमरी सूचकाङ्क १९ दशमलव १ रहेको छ । यो मध्यम श्रेणीमा पर्छ । जीएचआईलाई १०० अङ्क मानेर यसको आधारमा देशको भोकमरीको गम्भीरताको स्थिति देखाइन्छ । कुनै देशको अवस्था शून्य छ भने त्यो राम्रो अवस्था हो भने १०० हुनु सबैभन्दा खराब अवस्था हो ।
गत वर्ष ११६ देशको वरीयतामा नेपाल यो सूचकाङ्कको ७६औँ स्थानमा थियो ।
विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा समावेश १२१ देशमध्ये श्रीलङ्का नेपालभन्दा अगाडि अर्थात् ६४औँ स्थानमा छ । बङ्गलादेश ८४औँ स्थानमा रहेको छ भने पाकिस्तान ९९औँ, भारत १०७औँ र अफगानस्तान १०९ औँ स्थानमा छ ।
विश्व भोकमरी सूचकाङ्क विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरमा भोकमरीको विस्तृत मापन र ट्रयाकिङ हो । कुपोषण, गम्भीर शिशु कुपोषण, अवरुद्ध वृद्धि र बाल मृत्युदरसहित चार सूचकको मानमा यसको मापन गरिन्छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट प्रकाशित यो प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षभन्दा २०२१ मा चार करोड मानिस थप भई करिब एक अर्ब नौ करोड ३० लाख मानिस खराब खाद्य असुरक्षाको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । गोरखापत्र अनलाईनबाट साभार
