भड्कियो मधेसी दल, प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भनाभन

काठमाडौं, १४, बैशाख  । संसद् अवरोध गरिरहेको एमालेको मागअनुसार सरकारले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने परिपत्र फिर्ता लिएपछि मधेसी दल भड्किएका छन् । उनीहरूले फिर्ता लिएका आन्दोलनका कार्यक्रम फेरि ब्युँताउने र निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति गरेर जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाएको थियो । जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार भएको थियो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारले पत्र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
तर, मधेसी मोर्चाका नेताहरूले आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । पत्राचार फिर्ता लिने सरकारको निर्णयपछि मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतोले आफूहरूसँगको भद्र सहमति तोडिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले हामीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेको छ, यसको परिणाम गम्भीर रूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ,’ महतोले भने, ‘हामी अब बैठक बसेर फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’
अर्का नेता मनीष सुमनले मोर्चालाई फेरि झुक्याएर सरकारले धोका दिएको आरोप लगाए । ‘हामीसँग एउटा सहमति गर्ने अनि फेरि प्रतिपक्षी एमालेको दबाबका भरमा आफ्नो निर्णयबाट हट्ने काम सरकारले गरेको छ, ।’
नेता राजेन्द्र महतोले स्थानीय तहको संख्या ११ जिल्लामा मात्र नभई मधेसका सबै जिल्लामा थप गर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् । सरकारले मोर्चाका मागका आधारमा सबै जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या थप नगरेसम्म आफूहरू निर्वाचनमा जान नसक्ने उनको चेतावनी छ । ‘यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन हुन्छ ?’ महतोले भने, ‘पहिले हामीले भनेअनुसार संख्या थप हुनुपर्छ, संविधान संशोधनको प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने कुरा आउँछ ।’
शीर्ष बैठकमा प्रचण्ड, देउवा र ओलीबीच भनाभन
ओली ः निर्वाचन मिति तपाईंहरू आफैँले घोषणा गरेको होइन ? देउवाजी आफैँले निर्वाचन एक चरणमा गर्ने, त्यो पनि वैशाखमै गर्ने भनेपछि ३१ वैशाखमा मिति घोषणा भएको होइन ? त्यो मिति हामीले घोषणा गरेको हो र ? तपाईंहरूकै सहमतिका आधारमा आफैँले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको होइन ? अहिले किन अल्झिरहेको छ, के निर्वाचन गर्न नचाहेको हो ?
देउवा ः निर्वाचन नगर्ने वातावरण त तपाईंहरूले बनाइरहनुभएको छ । हामी निर्वाचन गर्न लागिरहेका छौँ, तर तपाईं आफैँले निर्वाचन हुन दिइरहनुभएको छैन । किन विवाद मात्रै झिक्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री ः सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर लैजान स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न खोजेको हो । त्यही भएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्न खोजेका हौँ । संवादमार्फत सबै विषयमा सहमति खोजौँ, मुलुकलाई अल्झाउने काममा कुनै दल पनि नलागौँ ।
ओली ः कसरी हुन्छ यसरी निर्वाचन ? तपाईंहरूको चालबाजीले त निर्वाचन नहुने देखिँदै छ । निर्वाचनको मुखैमा स्थानीय तहको संख्या थप गरेर कसरी हुन्छ निर्वाचन रु तपाईंहरू निर्वाचन गराउनै चाहिरहनुभएको छैन ।
देउवा ः स्थानीय तहको संख्यामा किन अडान लिइरहनुभएको छ ? तपाईंहरूको अडानका कारण संविधान संशोधन अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । किन रोक्नुभएको हो ?

ओली ः अहिले संविधान संशोधन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या थप गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन गर्ने वेला हो । संशोधनलगायतका सबै विषय छोडिदिनुस् । निर्वाचनमा मात्र ध्यान दिनुस् । हामी अहिले संशोधन हुन दिँदैनौँ, संसद्बाट पारित हुन पनि दिँदैनौँ ।
प्रधानमन्त्री ः तपाईंहरूको हठ पनि धेरै भयो । यसरी समस्या समाधान हुँदैन । यस्तै हो भने हेर्दै जानुहोला, हामी संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत पुर्याएरै संविधान संशोधन गरेर देखाइदिन्छौँ ।