नियम विपरीत जाने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने सरकारी तयारी

काठमाडौ, १६, बैशाख । सरकारले नियम विपरीत चर्को शुल्क असुल्ने निजी विद्यालयहरुलाई कानुनी दायारामा ल्याउने भएको छ । त्यस्ता विद्यालयको सूची बैशाखभित्र संकलन गरी रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिने तयारीमा मसरकार जुटेको छ ।
विद्यालयहरुले बढाएको शुल्क फिर्ता गराउने र नियम मिच्ने विद्यालयहरुलाई खारेजीसम्मको कारबाही गर्ने लिखित सहमति भएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आफ्ना विरोधका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएका थिए ।
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएसँगै कतिपय निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुबाट मनोमानी ढङ्गले ५० प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क बढाएको भन्दै विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । आन्दोलित विद्यार्थी संगठनहरुसँग शुक्रबारको वार्तापछि शिक्षा नियमावली र संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका विपरीत शुल्क असुलेका निजी विद्यालहरुलाई चरणवद्ध रुपमा कारबाहीको प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, ‘बैशाख मसान्तसम्ममा शुल्कको विषयमा त्यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालय छन् भने त्यस्तो विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं। कारबाहीको दायरा नसिहतदेखि लिएर दर्ता खारेजीसम्म हुनसक्छ । बैशाख मसान्तसम्ममा शुल्कको विषयमा त्यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालय छन् भने त्यस्तो विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं ।
कारबाहीको दायरा नैसियतदेखि लिएर दर्ता खारेजीसम्म हुनसक्छ । नेपालमा कुल ३४ हजार विद्यालयहरुमध्ये झण्डै १७ प्रतिशत निजी छन् । तीमध्ये केहीले मापदण्डविपरीत शुल्क बढाएको बताइएको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि सरकारी निकायबाट यस्तै प्रतिबद्धता दोहोरिने र निजी विद्यालय एवम् सम्बद्ध निकायहरु एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कने गरेकोले यसपटकदेखि विद्यार्थीहरुको सहभागितामा समेत अनुगमन गरिने विद्यार्थी संगठनहरुले जनाएका छन् । तर सरकारी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे माओवादी निकट विद्यार्थी संगठनका उपाध्यक्ष रन्जित तामाङ्ले भने, ूशुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय भएसँगै हाम्रो मागहरु पूरा भएको छ । तर हामीलाई कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरामा संशय छ ।