विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा

नवदृष्टि संवाददाता
काठमाडौं, चैत २३ । वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विभिन्न मुलुकमा जेल जीवन बिताइरहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारले निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने भएको छ । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले जेल परेका व्यक्तिहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा ६ देशमा रहेका नेपाल स्थित दूतावासमा ५५ लाख पठाएको छ ।
मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युयई) र कुवेत स्थित नेपाली दूतावासलाई १०÷१० लाख रुपैयाँ र ओमनका लागि पाँच लाख रुपैयाँ पठाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनले आवश्यकताअनुसार थप रकमसमेत पठाइने बताए । बोर्डले कानुनी सहायता दिनेसम्बन्धी निर्दे्शिका बनाएर श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा पठाएको छ । सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयकोसमेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्दे्शिका पारित गर्ने तयारी गरिएको छ ।मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन समय लाग्ने भएकाले सोसम्बन्धी काम दूतावासले सुरु गरुन् भन्ने ध्येयले अहिले नै रकम पठाइएको काफ्लेले बताए । बोर्डले आवश्यकता अनुसार अन्य देशमासमेत रकम पठाउने तयारी गरेको छ ।उनले भने ‘विभिन्न देशमा सयौँको संख्यामा नेपाली त्यहाँको जेलमा बन्दी जीवन बिताइरहेको तथ्यांक आएको छ, उनीहरुलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्न करोडौं रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेका छौँ ।’तल्लो अदालतबाट दोषी ठहर भएकालाई समेत माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेर उनीहरुको प्रतिरक्षा गर्ने तयारी गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने –‘भाषागत समस्याका कारण धेरै निर्दोष नेपालीले जेल जीवन बिताइरहनुपरेको छ, निःशुल्क कानुनी सहायताबाट उनीहरुले सहयोग पाउने अपेक्षा गरका छौँ ।’सोही देशको स्थानीय अधिवक्तालाई परिचालन गरी कामदारको मुद्दाको संख्या र अवस्थाअनुसार नेपाली दूतावासले पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्रारम्भिक चरणमा गम्भीरखालका मुद्दा लागेकालाई त्यो सहायता दिँदै क्रमशः सामान्य विषयमा समेत कानुनी सहायता दिनु उपयुक्त हुने उनको भनाई छ ।विभिन्न अभियोगमा थुनामा रहेका नेपालीबाट २५ करोडभन्दा बढी ‘ब्लड मनी’ माग गरिएको छ । विदेशमा ठूलो संख्यामा नेपाली जेल जीवन बिताइरहेको सन्दर्भमा निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाले धेरैले राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।