अर्थ मन्त्रालयमा चल्यो चुनाव खर्चको बहस

नवदृष्टि संवाददाता
काठमाडौं, २९, चैत्र । अर्थ मन्त्रालयमा ७४४ स्थानीय सरकारलाई झयडै ३ खर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने छलफल चलाइएको छ । प्रारम्भिक छलफलमा २१ देखी ३ खर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने छलफल चलको हो ।
स्थानीय तहको चुनाव भएको १५ दिनपछि नै सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग बजेट निर्माणमा जुटेको छ ।
छलफलमा स्थानीय तहहरुलाई कसरी बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बहस केन्द्रित गरिएको थियो । मन्त्रालय ‘कुन प्रक्रियाबाट स्थानीय निकायलाई बजेट विनियोजन गर्ने भनेर निष्कर्षमा पुगिनसकेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने–हरेक निकायको बजेट सीमा टुंगो लागेको छैन, तर, स्थानीय तहलाई २ देखि ३ खर्बसम्म बजेट विनियोजन गर्ने प्रारम्भिक आंकलन सहित छलफल अगाडि बढेको छ ।
यसअघि ३ खर्ब बजेट विनियोजन भएमा औषतमा एउटा स्थानीय तहले ४० करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन हुनेछ । साथै समग्रमा स्थानीय तहले प्रस्तावित कुल बजेटको १६ देखि २४ प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ निर्धारण भइसकेको छ ।
बजेट विनियोजने मोडलको तयारी
अर्थमन्त्रालयमा स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्ने तीन प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ । यसमध्ये एउटा छनौट गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले छलफल अगाडि बढाउने छ ।
पुरै नयाँ संरचनाअनुसार सबै रकम स्थानीय तहलाई खर्च गर्न दिने, हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको सूचीअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्ने वा दुवै समावेश हुने गरी मिश्रति प्रक्रियामा जाने गरी तीन विकल्प अघि सारिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले पुरानै संरचनाअनुसार बजेट निर्माण प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।