महाअभियोग प्रस्ताव पूर्वाग्राही भएको एमालेको ठहर

काठमाडौ, १८, बैशाख । नेकपा एमालेको स्थायी समितिको सोमबार बसेको बैठकले महाअभियोग प्रस्तावलाई पूर्वाग्रह र दुरासयपूर्ण रहेको बताएको छ । प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव बिधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का व्यवस्थापिका–संसद्का केही सदस्यहरुले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्ध हिजो संसद्मा दर्ता गरेको महाअभियोगको प्रस्तावप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पूर्वाग्रह र दुरासयपूर्ण उक्त प्रस्ताव विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायलयमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो भन्ने हाम्रो ठहर छ’ बैठकपछि एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जारी गर्नु भएको प्रेस बक्तव्यमा भनिएको छ ‘ यो प्रस्ताव लोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तरर्गतको संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका विरुद्धमा मात्र छैन, यसले नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको स्वेच्छचारिताको पराकाष्टा समेत प्रकट गरेको छ ।’
एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन जोडदार माग गरेको छ । ‘सर्वसत्तावादी तथा अधिनायकवादी शैलीमा एकजना निर्भिक, दक्ष तथा कर्तव्यपरायण प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्तावको निन्दा तथा भत्र्सना गर्दै उक्त प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ’ बक्तव्यमा भनिएको छ ।