काठमाडौं, २३, वैसाख । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की विरुद्ध संसद्मा दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्र्म विपरीत रहेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले व्यवस्थापिका संसद्, सभामुख ओनसरी घर्तीमगर, सत्तासीन दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नाममा महाभियोग रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशपछि प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्कने जानकारी बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । यद्यपि कार्कीले शुक्रबार नै प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै दुईवटा प्रशासनिक टिप्पणीमा हस्ताक्षर गरी काम सुरु गरिसक्नुभएको छ । कार्र्की विरुद्ध दर्ता महाभियोग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंह र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
महाभियोगका कारण स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विधायिकाबाट हस्तक्षेप भएको दाबी रिटमा थियो । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको दाबीसमेत रिटमा थियो । सर्वोच्चले महाभियोग प्रथमदृष्टिमै संविधानको मर्म र भावनाअनुकूल नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चले कार्कीलाई यथावत् रूपमा शुक्रबारदेखि नै आफ्नो काम गर्न दिन आदेशमा भनेको छ । प्रधानन्यायाधीश कार्र्की िवरुद्ध वैशाख १७ मा संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । अदालतमा विचाराधीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलालाई आधार मानी अन्य अभियोग लगाएको देखिए पनि संविधानको मर्म र भावनाप्रतिकूल देखिएको भन्दै प्रस्ताव रोकिएको हो ।
