दार्जिलिङमा प्रतिरोध आन्दोलन

इलाम । भारतको पश्चिम बंगाल सरकारले बंगाली भाषालाई तेस्रो भाषाका रूपमा अनिवार्य बनाउने घोषणा गरेपछि त्यहाँका नेपालीभाषी सरकारी निर्णयविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । सरकारी निर्णय फिर्ताको माग गर्दै स्थानीयले दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खर्साङ, मिरिक लगायतका क्षेत्रमा आन्दोलन चर्काएका हुन् । पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले बंगाल भाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्था गरेपछि नेपालीभाषी भारतीयको सघन बसोवास भएको दार्जिलिङमा अशान्त भएको हो । बंगाल भाषाको बाध्यकारी अध्ययनको व्यवस्थाले करिब सय वर्ष पुरानो नेपाली भाषा र जातिको मुक्ति आन्दोलनमा अतिक्रमण भएको भन्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले सुरु गरेको प्रतिरोध आन्दोलन सडक प्रदर्शनपछि आमहडतालसम्म पुगेको मोर्चाले जनाएको छ ।
उनीहरूले बिहीबारसम्म बजार, सडक र चोकचोकमा विरोर्ध याली र सभा आयोजना गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरीले दमन गरेपछि प्रदर्शनकारीले सरकारी सवारीसाधनमा आगो लगाउनुका साथै संरचनामा क्षति र्पुयाएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । आन्दोलनको अगुवाइ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले गरेको छ । मोर्चाले आह्वान गरेको बन्दको प्रभाव शुक्रबार पहाडका चियाबगानमा समेत परेको छ । साताअघि पश्चिम बंगालका शिक्षामन्त्री पार्थ चटर्जीले ‘त्रिभाषा सूत्र’ लागू गर्दै राज्यभरि बंगाली भाषा बाध्यात्मक बनाउने घोषणा गरेका थिए । मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले समेत सार्वजनिक समारोहमा त्यही मन्तव्य दिएपछि नेपालीभाषी सडकमा उत्रिएका हुन् ।
पश्चिम बंगालका विद्यालयमा तीन भाषा ऐच्छिक रूपमा पढ्न पाइन्छ । नेपालीभाषी विद्यार्थीले तीन भाषामध्ये पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, दोस्रोमा अंग्रेजी वा पहिलोमा अंग्रेजी र दोस्रोमा नेपाली लिएर पढ्छन् । तेस्रो भाषाका रूपमा बंगाली, उर्दु, हिन्दी, तिब्बती वा अरू कुनै भाषा लिएर पढ्न पाउँछन् । सरकारले तेस्रो भाषामा अनिवार्य रूपले बंगाली नै लिनुपर्ने घोषणा गरेपछि नेपालीभाषी त्यसविरुद्ध
नेपालीभाषीले पश्चिम बंगाल सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेपछि प्रदर्शन थेग्न छि सरकारले दार्जिलिङमा सेनासमेत परिचालन गरेको छ । गोर्खाल्यान्डमा रहेका डेढ करोड गोर्खालीको प्रतिनिधित्व गरेका ठान्ने मोर्चाले आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ । भारत स्वतन्त्रताको पहिलो अध्यायदेखि नै गोर्खाहरूले गोर्खाल्यान्ड माग्दै आएका छन् ।