काठमाण्डौ, २९, जेठ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनपछि प्रदेश नं २ को निर्वाचन सार्न राजपाले अडान लिएको छ । आइतबार भएको सत्तारुढ दलसँगको छलफलमा राजपा नेताहरूले निर्वाचन सारेर संविधान संशोधनका लागि लिखित प्रतिबद्धता गरे मात्रै निर्वाचनप्रति सकारात्मक हुने बताएका थिए । तर, सत्तारुढ दलले यसअघि तीनपटक निर्वाचन सारिसकेको भन्दै अब निर्वाचन नसार्ने अडान लिए ।
‘राजपाका नेताले शनिबारकै जस्तो अडान दोर्होयाउनुभयो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले निर्वाचन सार्ने हो र संविधान संशोधनका लागि लिखित राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाउने हो भने मात्र हामी सकारात्मक हुन्छौँ अन्यथा निर्वाचनमा आउन सक्दैनौँ भनेपछि कुरा मिलेन ।’
राजपाका नेताहरूले स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने प्राथमिक विषय भएको भन्दै संख्या थप गरेर वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए । ‘समस्याको गाँठो फुकाउन होइन झन् बल्झाउन उहाँहरूले गोलमटोल अडान राखिरहनुभएको छ । निर्वाचन सारेर संविधान संशोधनमा राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्र आए पनि आफूहरू सकारात्मक हुने भन्ने भनाइ समस्या अड्काउने दृष्टिकोणले मात्र आएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले अब यसरी हुँदैन, निर्वाचनपछि मात्र संविधान संशोधन हुन्छ भन्दै निर्वाचनमा आउन आग्रह गर्नुभयो ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजपाकै नामबाट निर्वाचन लड्न पाउने, राजपामा आबद्ध पहिलेकै दलमध्येबाटै निर्वाचन चिह्न दिलाउने भन्दै निर्वाचनमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए । तर, राजपाका नेताहरूले संविधान संशोधन, स्थानीय तहको संख्या थप, मुद्दा फिर्ता, घाइतेको उपचारजस्ता विषय झिक्दै निर्वाचन सार्न माग गर्दै आएका छन् ।
राजपा अध्यक्षमण्डलका नेता अनिल झाले सत्तारुढ दलले समय लम्ब्याउने काम मात्रै गरेको आरोप लगाए । ‘शनिबार भएको छलफलमा सत्तारुढ दलले राजपाकै एक दलबाट निर्वाचन लड्नुस् भन्नुभएको थियो, आइतबार राजपाको नामबाट लड्ने व्यवस्था गर्छौँ भन्नेबाहेक अरू मागमा केही सकारात्मक कुरा गर्नुभएन,’ झाले भने, ‘हाम्रा राजनीतिक मागका विषयमा गतिलो राजनीतिक प्रतिबद्धता केही आएनन् ।’