बेइजिङ । भारतले हिमाली राज्यमाथि उपनिवेशकारी नीति र क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद लाद्दै ती राज्यहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोल्दै आएको भन्दै भारतको यस्तो कदमका विरुद्ध चीन अब चुप लागेर नबस्ने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिक मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’को बिहीबारको अंकमा प्रकाशित सम्पादकीयले सिक्किम र भुटानलाई भारतबाट स्वतन्त्र बनाउने ती देशका जनताको अभियानमा चीन सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ ।
सम्पादकीयमा लेखिएको छ, “भारतले भुटानमा जमाएको असाधारण नियन्त्रण र दबदबाका कारण आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीन र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य मुलुकसंग उसले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाएको छैन । असमान सन्धिहरु मार्फत् भुटानको कुटनीतिक सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय प्रतिरक्षामा भारतले गम्भीर अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ ।”चीनको आधिकारिक धारणा मानिने ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयमा भारतमा गाभिएको सिक्किमबारे लेखेको छ, “भारतले विगतमा यही खालको बलमिच्याईपूर्ण नीति सिक्किम मामिलामा अख्तियार गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा सिक्किमको सार्वभौमिकताका लागि भएका विद्रोहहरु भारतीय सैनिकको क्रुर हस्तक्षेप मार्फत् नियन्त्रणमा लिइएको थियो । नयाँ दिल्लीले सिक्किमका राजालाई अपदस्थ गरेपछि संसदीय जनमत संग्रहलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरी सिक्किमलाई आफूमा गाभ्न सफल भएको थियो ।”
उसले भनेको छ, “सिक्किमको भारत विलय भूटानका लागि खतराको घण्टी हो । सानो हिमाली अधिराज्य भुटान जबर्जस्ती भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप झेल्न विवश छ ।” भारतको विस्तारवादी हस्तक्षेपकारी नीतिबारे ग्लोबल टाइम्स खुलेर लेख्छ, “स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले खडा गरेका उपनिवेशकारी नीतिहरु र क्षेत्रीय प्रभूत्ववाद उनीहरुको चाहना विपरीत भारतले आफू नजिकका स—साना हिमाली राज्यमाथि लाद्दै आएको छ ।”
पछिल्लोपटक भुटानसँग सिमा जोडिएको क्षेत्रमा चीनले गरेको सडक निर्माण कार्यमा चिनियाँ भूभागमा पसेर भारतीय सेनाले अवरोध खडा गरेको भन्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, “यसबाट देखिन्छ कि नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय प्रभूत्ववाद अत्यन्त चरम विन्दुमा पुगेको अवस्था छ । भारतले आफ्नो यस खाले उत्तेजनात्मक ब्यवहारको लागि मूल्य अवश्य चुकाउनुपर्नेछ ।”
हिमाली राज्यमाथि भारतले गर्दै आएको हस्तक्षेपबारे ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, “भारतले हिमाली राज्यहरुमा गरेको हस्तक्षेपपूर्ण कार्यप्रति विश्वले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । भुटानको बिद्यमान द्विविधाप्रति चनाखो रहंदै भुटानलाई भारतको नियन्त्रणबाट बचाउनेतर्फ अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले सोच्नुपर्छ ।”
भूटानलाई भारतबाट स्वतन्त्र बनाउने कार्यमा चीनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको समेत नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै उसले लेखेको छ, “भुटानको कुटनीतिक र प्रतिरक्षा सार्वभौमसत्ताको पुर्नवाहलीका खातिर चीनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्छ । भारत र भुटान बीचका असमान सन्धिहरुका कारण भुटानका जनताको चाहनाको मानमर्दन गरेको छ, जुन अन्त्य हुनै पर्छ । भुटानसंँग सक्दो चाँडो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि चीनका तर्फबाट अझ बढी प्रयत्न आवश्यक छ ।
चीनले सन् २००३ देखि सिक्किमको भारतमा विलयलाई दिएको मान्यतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, “अहिले पनि सिक्किम स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो इतिहासप्रति गौरव गर्नेहरु छन् । उनीहरु बाहिरी विश्व दुनियाँले सिक्किमलाई कसरी हेर्छ भनेर संवेदनशील छन् । चिनियाँ समाजमा जबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताको समर्थक आवाज रहन्छ, तबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताका हिमायतीको आन्दोलन फैलिन्छ र दन्किरहन्छ ।”
ग्लोबल टाइम्सले यो पनि लेखेको छ कि विगतमा सधैँ भारतले प्रयोग गर्ने दलाई लामा कार्डका कारण चीन चिन्तित रहने गथ्र्यो । तर अब यो कार्ड अतिप्रयोग भई काम नलाग्ने भइसकेको छ । यसले अब तिब्बत बारेको प्रश्नमा चीनलाई कुनै अतिरिक्त असर पार्नसक्ने छैन । यदि भारतका संवेदनशील मुद्दामा बेइजिङ्ले अबका दिनमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्नसक्यो भने दिल्लीसंग व्यवहार गर्दा चीनलाई त्यो बलियो कार्ड हुनसक्छ ।
भूटान र सिक्किमको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा चीनले सघाउने भारतीय उपनिवेशकारी नीति र क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका विरुद्ध चीन टघ द्द प्रकाशित मिति स् २०७४ असार २३ बेइजिङ । भारतले हिमाली राज्यमाथि उपनिवेशकारी नीति र क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद लाद्दै ती राज्यहरुको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि धावा बोल्दै आएको भन्दै भारतको यस्तो कदमका विरुद्ध चीन अब चुप लागेर नबस्ने भएको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिक मुखपत्र ‘ग्लोबल टाइम्स’को बिहीबारको अंकमा प्रकाशित सम्पादकीयले सिक्किम र भुटानलाई भारतबाट स्वतन्त्र बनाउने ती देशका जनताको अभियानमा चीन सहयोग गर्न तयार रहेको कुरा उल्लेख गरेको छ । सम्पादकीयमा लेखिएको छ, “भारतले भुटानमा जमाएको असाधारण नियन्त्रण र दबदबाका कारण आफ्नो उत्तरी छिमेकी चीन र राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का स्थायी सदस्य मुलुकसंग उसले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पाएको छैन । असमान सन्धिहरु मार्फत् भुटानको कुटनीतिक सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय प्रतिरक्षामा भारतले गम्भीर अतिक्रमण गरिरहेको अवस्था छ ।” चीनको आधिकारिक धारणा मानिने ग्लोबल टाइम्सको सम्पादकीयमा भारतमा गाभिएको सिक्किमबारे लेखेको छ, “भारतले विगतमा यही खालको बलमिच्याईपूर्ण नीति सिक्किम मामिलामा अख्तियार गरेको थियो । सन् १९६० र १९७० को दशकमा सिक्किमको सार्वभौमिकताका लागि भएका विद्रोहहरु भारतीय सैनिकको क्रुर हस्तक्षेप मार्फत् नियन्त्रणमा लिइएको थियो । नयाँ दिल्लीले सिक्किमका राजालाई अपदस्थ गरेपछि संसदीय जनमत संग्रहलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गरी सिक्किमलाई आफूमा गाभ्न सफल भएको थियो ।” उसले भनेको छ, “सिक्किमको भारत विलय भूटानका लागि खतराको घण्टी हो । सानो हिमाली अधिराज्य भुटान जबर्जस्ती भारतको अनावश्यक हस्तक्षेप झेल्न विवश छ ।”
भारतको विस्तारवादी हस्तक्षेपकारी नीतिबारे ग्लोबल टाइम्स खुलेर लेख्छ, “स्वतन्त्र भएपछि बेलायतले खडा गरेका उपनिवेशकारी नीतिहरु र क्षेत्रीय प्रभूत्ववाद उनीहरुको चाहना विपरीत भारतले आफू नजिकका स—साना हिमाली राज्यमाथि लाद्दै आएको छ ।” पछिल्लोपटक भुटानसँग सिमा जोडिएको क्षेत्रमा चीनले गरेको सडक निर्माण कार्यमा चिनियाँ भूभागमा पसेर भारतीय सेनाले अवरोध खडा गरेको भन्दै ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, “यसबाट देखिन्छ कि नयाँ दिल्लीको क्षेत्रीय प्रभूत्ववाद अत्यन्त चरम विन्दुमा पुगेको अवस्था छ । भारतले आफ्नो यस खाले उत्तेजनात्मक ब्यवहारको लागि मूल्य अवश्य चुकाउनुपर्नेछ ।” हिमाली राज्यमाथि भारतले गर्दै आएको हस्तक्षेपबारे ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, “भारतले हिमाली राज्यहरुमा गरेको हस्तक्षेपपूर्ण कार्यप्रति विश्वले ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । भुटानको बिद्यमान द्विविधाप्रति चनाखो रहंदै भुटानलाई भारतको नियन्त्रणबाट बचाउनेतर्फ अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले सोच्नुपर्छ ।” भूटानलाई भारतबाट स्वतन्त्र बनाउने कार्यमा चीनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको समेत नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै उसले लेखेको छ, “भुटानको कुटनीतिक र प्रतिरक्षा सार्वभौमसत्ताको पुर्नवाहलीका खातिर चीनले अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्छ । भारत र भुटान बीचका असमान सन्धिहरुका कारण भुटानका जनताको चाहनाको मानमर्दन गरेको छ, जुन अन्त्य हुनै पर्छ ।
भुटानसंँग सक्दो चाँडो कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि चीनका तर्फबाट अझ बढी प्रयत्न आवश्यक छ । चीनले सन् २००३ देखि सिक्किमको भारतमा विलयलाई दिएको मान्यतामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै ग्लोबल टाइम्स लेख्छ, “अहिले पनि सिक्किम स्वतन्त्र राज्य हुनुपर्छ भन्दै आफ्नो इतिहासप्रति गौरव गर्नेहरु छन् । उनीहरु बाहिरी विश्व दुनियाँले सिक्किमलाई कसरी हेर्छ भनेर संवेदनशील छन् । चिनियाँ समाजमा जबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताको समर्थक आवाज रहन्छ, तबसम्म सिक्किम स्वतन्त्रताका हिमायतीको आन्दोलन फैलिन्छ र दन्किरहन्छ ।” ग्लोबल टाइम्सले यो पनि लेखेको छ कि विगतमा सधैँ भारतले प्रयोग गर्ने दलाई लामा कार्डका कारण चीन चिन्तित रहने गथ्र्यो । तर अब यो कार्ड अतिप्रयोग भई काम नलाग्ने भइसकेको छ । यसले अब तिब्बत बारेको प्रश्नमा चीनलाई कुनै अतिरिक्त असर पार्नसक्ने छैन । यदि भारतका संवेदनशील मुद्दामा बेइजिङ्ले अबका दिनमा आफ्नो अडान परिवर्तन गर्नसक्यो भने दिल्लीसंग व्यवहार गर्दा चीनलाई त्यो बलियो कार्ड हुनसक्छ । मुलबाटोबाट
