शेरबहादुरलाई मे महिनाको बाचा सम्झाए भारतीय राजदूतले देउवाको जवाफः असार मसान्तभित्रै संविधान संशोधन गर्छु

काठमाडौं, २५ असार– स्थानीय तहको चुनाव बिथोल्ने राजपाको घोषणाका वावजुद तराईका १२ जिल्लामा उत्साहपूर्वक जनताले सहभागिता जनाएपछि संविधान संशोधन तराईवासी जनताको माग होइन भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । यद्यपि भारत नियन्त्रित अस्थिरताका लागि निहुँ कायम राख्न कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ को हुने चुनावलाई पनि असोज २ गतेसम्म पछि सारेको छ ।
संविधान संशोधन जनताको माग नभएको, माग गर्ने दलले पनि औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र भारतीय दूतावास लैनचौर, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार र राजपा कार्यालयबीचको ओहोर–दाहोरले मात्रै कायम राखिएको संविधान संशोधन असार मसान्त भित्र गर्ने सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादीको बाचा छ । संविधान संशोधन राष्ट्रको एजेण्डा होइन भन्ने पुष्टि भइसक्दा पनि शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन गर्दा भारतसँग गरेका कबुलका कारण मात्रै राष्ट्रलाई अल्झाउने प्रयोजनका रुपमा ल्याइने गरिएको पुष्टि भइसकेकै छ । भारतीय हावा हालेर फुलाइएको राजपाको बेलुनको आकार कत्रो छ भन्ने चुनाव बिथोल्ने उसको असफल घोषणालाई तराईका जनताले खारेज गरिदिएबाट पुष्टि छ । तर पनि भारतसँग देउवा दाहालले गरेको कबुल पूरा गर्न त्यही राजपालाई देखाएर देउवा दाहालले असार मसान्त भित्र संविधान संशोधन गरिसक्ने बाचा दोहोर्याइरहेका छन् ।
संविधान संशोधनको भारतीय घिडघिडो पूरा गर्ने म्याद देउवा–दाहालले असार मसान्तलाई नै किन रोजे ? यसको कारण भने भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले दिएको निर्देशनात्मक सल्लाह नै हो । गतसाता पार्टीको बैठक छोडेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर वालुवाटारबाट सिधै भारतीय दूतावास गए । जहाँ भारतीय राजदूत पुरीले ठाकुरलाई दल दर्ता गर्न सुझाव दिएको भनी खवर सम्प्रेषित गरियो । भारतीय राजदूत पुरीसँग राती अवेरसम्मै छलफल गरेपछि ठकुर पार्टी बैठकमा पर्खिरहेका अन्य नेताहरुलाई भेट्न आए । त्यहाँ ठाकुरले गरेको ब्रिफिङ अनुसार भारतीय राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधान संशोधन गर्न दवाव दिएका थिए । साथै राजपालाई पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन भातीय राजदूत पुरीले निर्देशन दिएका थिए ।
भारतीय राजदूत पुरीले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनाई त्यसलाई राजपाको देखावटी लगाम दिइएको र मुख्य लगाम आफूले लिएका कारण नआत्तिन राजपा नेताहरुलाई आश्वस्त पारेका थिए । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनाउँदा गरेको बाचाबाट बाहिर गएर शेरबहादुर–पुष्पकमलले केही गर्न नसक्ने वताउँदै भारतीय राजदूत पुरीले त्यसका लागि अहिले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नहुने वताएका थिए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएको राजपाले भारतीय राजदूत पुरीसँगको भेटपछि नै समर्थन फिर्ताको कुरा गर्न छोडेको छ । त्यसैगरी पुरीकै निर्देशन अनुरुप निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गरिएको छ । तर, दल दर्ता गरे पनि चुनावका लागि नभएर अर्कै प्रयोजनका लागि दर्ता गरेको उनीहरुले वताएका छन् । भारतीय राजदूत पुरीको निर्देशन अनुरुप राजपाले यति गरेपछि पुरीकै निर्देशन अनुरुप संविधान संशोधनलाई निर्णयार्थ लैजानु पर्ने वाध्यता शेरबहादुर–पुष्पकमलसँग छ । त्यसैले उनीहरुले शुक्रवार साँझ राजपाका नेताहरुलाई वालुवाटारमा बोलाई असारर मसान्त भित्रै संविधान संशोधन गर्ने र संशोधन नगरी सरकार समेत विस्तार नगर्ने अर्काे बाचा गरेका हुन् । सत्ता गठबन्धन बनाउँदा भारतसँग कांग्रेस–माओवादीले गरेको संविधान संशोधनको बाचालाई उनीहरुले संविधान संशोधन राष्ट्रिय एजेण्डा नै रहेको जसरी ब्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, संविधान संशोधनको सम्बन्ध कांग्रेस, माओवादी, राजपा र भारतका बीच गतवर्ष असारमा भएको तीन बुँदे सम्झौतासँग मात्रै छ, जुन सम्झौताले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन बनेको थियो ।
स्रोतका अनुसार भारतीय राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई गतवर्ष असारमा सत्ता गठबन्धन बनाउँदा गरेको कबुल पूरा गर्न निकै चर्काे दवाव दिएका छन् । ‘एक वर्षअघि मे महिनामा संविधान संशोधन गर्ने बाचा गरेर यो गठबन्धन बनेको होइन ? त्यसमा किन ढिलाई ?’ राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको दवाव उद्धृत गर्दै राजपा बैठकमा महन्थ ठाकुरले ब्रिफिङ गरे, ‘राजपाले गठबन्धनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदैन तर, संविधान संशोधन तत्काल गर्नु पर्यो ।’
ठाकुरले बैठकमा वताए अनुसार देउवा र दाहाल दुवैले भारतीय राजदूत पुरीलाई असार मसान्त भित्र संविधान संशोधन गरीछाड्ने पुन बाचा गरेका छन् । भारतीय राजदूतलाई दिएको बाचा अनुरुप नै शुक्रवार देउवा र दाहालले राजपा नेताहरुलाई वालुवाटार बोलाई असार मसान्त भित्र संविधान संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका हुन् ।