दार्जिलिङमा भोक हडताल, राजधानी नयाँ दिल्लीमा धर्ना

गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेसन कमिटी (जिएमसिसी) ले गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै गोर्खाल्याण्डमा भोक हडतालदेखी नयाँदिल्लीमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ । (जिएमसिसी)को मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । दार्जिलिङमा आन्दोलनका नेताहरु भोकहड्ताल बस्ने र केन्द्रीय राजधानी नयाँ दिल्लीमा धर्ना दिनेसम्मको निर्णय गरेको हो । सिक्किमको ’हिमाली बेला’ दैनिकका सम्पादक रुपेश शर्माले भने, ’१५ जुलाईदेखि नेताहरु ११ बजेदेखि चौरास्तामा आमरण भोकहड्ताल बस्नेछन्।’ उनका अनुसार पहाडमा खाद्यान्नप्रति लगाइएको नाकाबन्दी खोल्नका लागि सिलगढीका पार्टी, नागरिक समाज, खाद्य विभाग र मानवअधिकारवादी संघ संस्थालाई पत्र लेख्ने निर्णय समेत भएको छ । बैठकले १३ जुलाई अर्थात् असार २९ गतेका दिन वितरण गरिँदै आएको भानु पुरस्कार फर्काउनका लागि साहित्यकारहरुलाई आग्रह समेत गर्ने भएको छ । अनिश्चितकाली बन्द जारी राख्ने र खाद्यान्नमा नाकाबन्दी रहिरह्यो भने पहाडभरिबाट झोला बोकेर राशन माग्न ’सिलगढी जाऊँ’ अभियान थाल्ने पनि निर्णय भएको छ ।
जिएमसिसीले म.गलवार बसेको बैठकमा आवश्यक छलपल सहित ९ वटा निर्णय गरेको छ । निर्णयमा अनिश्चितकालीन बन्द जारी रहने, १५ जुलाईदेखि गोर्खाल्याण्ड मुभमेन्ट कोअर्डिनेशन कमिटी (जीएमसीसी)(का नेताहरू ११ बजेदेखि चौरास्तामा आमरण भोक हड़तालमा बस्ने, १३ जुलाईका दिन भानु पुरस्कार फर्काउनका लागि पुरस्कार प्रापक सबै साहित्यकारहरूलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै पहाड़मा खाद्यान्नप्रति लगाइएको नाकाबन्दी खोल्नका लागि सिलगढ़ीका सबै राजनैतिक पार्टी, नागरिक समाज, खाद्य विभाग र मानवाधिकारवादी संघ(संस्थाहरूलाई आग्रह गर्ने, सांसद आहलुवालियालाई केन्द्रिय भिजिलेन्स पठाउन, संसदमा कुरा उठाउन अनि यो अमानवीय कार्यको राष्ट्रव्यापी विरोधका लागि पहल गर्न, खाद्यान्नमाथिको नाकाबन्दी जारी रह्यो भने पहाड़भरिबाट झोला बोकेर राशिन माग्न ‘सिलगढ़ी जाऊँ’ अभियान थाल्ने ।, १४ जुलाईभित्र सबै बोर्डका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरूलाई राजीनामा दिनका लागि आग्रह गर्ने, आमरण अनशनपछि नयाँ दिल्लीको जन्तर मन्तरमा धरना, सांसद आहलुवालिया र अन्य सांसदहरूसँग लगातार भेट गरेर संसदमा कुरा उठाउन आग्रह गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ ।