काठमाडौं, असार ३१ । स्थानीय तहमा निजामति कर्मचारी पठाउन संसदमा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छ । सरकारले खटाएको स्थानमा कर्मचारी जान नमाने पदबाट बर्खास्त गरिने सम्मको ब्यवस्था भएको विधेयक आएको छ । तर स्थानिय तहमा खटाएका कर्मचारीहरु जान मानेका छैनन् । उल्टै राज्यले दिएको सेतो सर्ट र नीलो कोट पाईट लगाएर आन्दोलन गर्ने विगुल फुकेका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहमा सरुवा भएका कर्मचारीहरुले फिल्डमा जान आनाकानी गरेको स्पष्ट पारेका छन्
।
फाइल फोटो
यसले पनि प्रष्ट छ की कर्मचारीहरु कुनैपनि हालतमा स्थानीय तह जानेछैनन् । यसले संघीयता कार्यान्वयनमा नै बाधा पुग्न सक्ने उनको चिन्ता छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव थपलियाले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रै कर्मचारीबाट बाधा(व्यवधान हुने देखिएको छ । सरुवा गरेको ठाउँमा जानै नमानेपछि कसरी काम अघि बढाउने ? स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा बन्न लागेको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ । स्पष्ट कानूनको अभावमा स्थानीय तहले तत्कालै कर्मचारी भर्ना गर्न सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु भने स्थानीय तहमा जान अटेरी गरिरहेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारीको परिपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारी नभएका कारण गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुको काम प्रभावित भएका छन् । लामो समयसम्म कर्मचारी स्थानीय तहमा जान नमाने अन्ततः स्थानीय तहले आफै कर्मचारी भर्ना गर्नेछ । तर, यसरी कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि लोकसेवाबाटै भर्ना गर्नुपर्ने छ ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबिच विवाद
कर्मचारी र जनप्रतिनिधिवीच विभिन्न विषयमा मतभेदहरु उत्पन्न हुन थालेको सचिव थपलियाले बताए । उनका अनुसार लामो समय स्थानीय निकाय सञ्चालन गरिरहेका कर्मचारीहरुले अहिले नवनिर्वाचित मेयरहरुलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न अप्ठेरो मानिरहेका छन् । सचिव थपलियाले भने, ‘आफैंले निर्वाचन अधिकृत बनेर सपथ खुवाएका जनप्रतिनिधिको मातहतमा बसेर काम गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ, कर्मचारी साथीहरुले यसलाई सहजरुपमा स्वीकार्न सक्नुभएको छैन ।’
मन्त्रालयले अहिले स्थानीय तहलाई जथाभावी निर्णयहरु गर्न रोक लगाएको छ । तत्कालका लागि कार्यादेशका आधारमा काम अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । सचिव थपलिया भने सम्पूर्ण स्थानीय तहमा एकरुपता होस् भनेर यसो गरेको बताउँछन् ।
‘दुईवटा गाउँपालिकामा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्रको मोडल फरक फरक भयो भने के हुन्छ ? यस्ता कुराहरुमा एकरुपता खोजेका हौ,’ थपलियाले भने ‘हामीले अंकुश लगाउन खोजेका होइनौं, नयाँ काम गर्न रोक लगाएका छैनौ । तर भोलिका दिनमा समस्या निम्त्याउने गरी अघि बढ्न दिन भएन, त्यसैले मार्गदर्शन मात्रै गर्न खोजेका हौं ।’
