काठमाडौं 
१६, श्रावण व्यवस्थापिका संसद्ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अघि बढाएको छ । संसदको बैठकले आइतबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
यसअघि सांसदहरूलाई संशोधन दर्ताका लागि उपलब्ध गराइएको समयावधिभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा ४२ र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकमा ३५ वटा संशोधन ९व्यक्तिगत र सामूहिक० परेका थिए । संशोधन प्रस्ताव निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार, प्रत्यक्ष प्रणालीलाई समावेशी बनाउने विकल्प र निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा केन्द्रित छन् ।
विधेयकमा प्रस्तावित थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति संसदका साना दल असन्तुष्ट छन् । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गरी प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट विजयी दलले मात्रै समानुपातिक कोटामा सिट पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशसभामा भने कम्तीमा डेढ प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक सिट पाउनेछन् ।
थ्रेसहोल्डसम्बन्धी प्रस्तावित व्यवस्थाले साना दललाई अंकुश लगाउन खोजिएको भन्दै नेकपा ९माले० का प्रमुख सचेतक अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले भविष्यमा यसको मार ठूला दललाई समेत पर्न सक्ने चेतावनी दिए । यसलाई ‘समावेशी लोकतन्त्रको भावनाविपरीत’ भन्दै उनले संशोधन माग गरेका छन् । दफावार छलफलमा नेम्वाङको जस्तै धारणा राख्ने साना दलका सांसदलाई चित्त बुझाएर विधेयक पारित गर्ने दायित्व राज्यव्यवस्था समितिको हो । विधेयकमा पहिलोपटक मतदातालाई सबै उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।
संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्यमध्ये १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्यको चयन भने दलीय समानुपातिक प्रणालीबाट हुनेछ । समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्ने दलले समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ९तोकिएका क्लस्टरमा तोकिएको अनुपात० प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने छ । संघीय संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट अपुग भएको महिला सिटको क्षतिपूर्ति पनि सम्बन्धित दलले समानुपातिक कोटाबाट गर्नुपर्ने छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाका लागि निश्चित सिट आरक्षित गर्न संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेशसभामा भने प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रलाई दोब्बर संख्यामा प्रत्यक्ष निर्वाचित र प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संख्यालाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ४० प्रतिशत समानुपातिक सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । संसद्बाट यसअघि नै पारित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनअनुसार प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशसभाको दुई निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा भने संविधान जारी हुँदा कायम रहेका प्रत्येक प्रशासनिक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन
क्षेत्र कायम रहने गरी जनसंख्या र भूगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । सरकारले ढिलो गरी गठन गरेको क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रारम्भिक काम सुरु गरेको छ ।
