नेपाल आयल निगम झापा र विचौलियाको मिलेमतोमा ३० करोड घोटाला

१६ साउन, झापा । नेपाल आयल निगमले प्रदेश नं। १ मा पेट्रोलियम भण्डारणका लागि झापामा जग्गा खरिद गर्दा कम्तिमा ३० करोड रुपैयाँ घोटाला गरेको भेटिएको हो विचौलियासँगको मिलेमतोमा चलनचल्तीभन्दा दोब्बर मूल्यमा जग्गा किनेर घोटाला गरिएको खुलासा भएको छ ।

साबिक दुवागढी(४, हालको मेचीनगर नगरपालिका वडा नं। १३ मा आयल निगमले १९ बिघा १७ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । यहाँका खास जग्गाधनीले प्रतिकठ्ठा ५ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म पाएका छन् भने आयल निगमले प्रतिकठ्ठा साढे १३ लाख रुपैयाँको दरमा जग्गा किनेको छ । यसरी जग्गा खरिदमा २९ करोड ८२ लाख ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ घोटाला भएको छ ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय, झापाका सूचना अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार दुवागढीमा जम्मा १५ जनाबाट जग्गा खरिद भएको छ । आयल निगमले नेपाली सेनाका कर्णेल दिपककुमार कार्कीको कित्ता नं। ६० को १ बिघा १ कठ्ठा, कित्ता नंं। ५८ को १ बिघा १८ कठ्ठा र ५९ को १ बिघा १८ कठ्ठा, स्थानीय सीता विष्णुमाया कार्कीको कित्ता नं। ५६ को २ बिघा १२ कठ्ठा, चिरञ्जीवि मरासैनीको कित्ता नं। ११९८ को १० कठ्ठा, निरोजकुमार थपलियाको कित्ता नं। ७०६ र ७७६ को ३ बिघा १० कठ्ठा, भीमादेवी मरासैनीको कित्ता नं। ११९९ को १० कठ्ठा, कमलमाया बस्नेतको कित्ता नं। ६४३ को ५ कठ्ठा र अनिलकुमार कार्की क्षेत्रीको कित्ता नं। ७९६ को १ बिघा जग्गा खरिद गरेको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय भानु मरासैनीको कित्ता नं। १०३९ र १०४१ को १० कठ्ठा, नमिका कार्कीको कित्ता नं। ३०६ को १ बिघा १२ कठ्ठा १० धुर, छत्रबहादुर कार्कीको कित्ता नं। ५७ को १ विघा १८ कठ्ठा, राम मैनालीको कित्ता नं। ७०९ को १० कठ्ठा, रमेश गौतमको कित्ता नंं। ७७० को १० कठ्ठा, गोमाकुमारी बस्नेतको कित्ता नं। ७७५ को १ बिघा, नारायण मरासैनीको कित्ता नं। १०४० को १० कठ्ठा र विष्णु कार्कीको ३ कठ्ठा ३ धुर जग्गा किनेको छ ।यी जग्गाका जग्गाधनीले ५ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँ प्रति कठ्ठासम्म पाएको बताएका छन् । ६ लाख रुपैयाँलाई आधार मान्दा पनि स्थानीय जग्गाधनीले जम्मा २३ करोड ८५ लाख ९० हजार रुपैयाँ पाएको देखिन्छ । तर, आयल निगमले जग्गा पास गर्दा प्रतिकठ्ठा साढे १३ लाखमा कारोबार गरेकने छ । र, साढे १३ लाख रुपैयाँको दरले निगमले ५३ करोड ६८ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँमा १९ विघा १७ कठ्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको छ ।स्थानीय जग्गा धनीले पाएको रकम र निगमले तिरेको रकममा झण्डै ३० करोड रुपैयाँ अन्तर देखिएको छ । त्यो रकम आयल निगमका कर्मचारी र बिचौलियको मिलेमतोमा ‘झ्वाम’ पारिएको खुलासा भएको हो ।