काठमाडौं ४, भाद्र । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सीमा क्षेत्रका बाँध र तटबन्धका कारण नेपालले बर्से्नि ठूलो क्षति व्यहोर्दै आएको जनाउँदै यसबारे भारतसमक्ष गम्भीर ढंगले कुरा राख्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्री देउवासहित कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेका शीर्ष नेतालाई शनिबार शीतलनिवासमा भेट्दै राष्ट्रपति भण्डारीले बाँधका कारण उत्पन्न समस्या भारतसमक्ष राख्न सुझाव दिएकी हुन् । ‘के कारण बाढीको प्रकोप आयो ? कसरी न्यून गर्न सकिन्छ ? मैत्रीपूर्ण र कूटनीतिक ढंगबाट भारतसँग कुरा गरेर समस्याको हल गर्नुपर्दैन ?’ प्रधानमन्त्री देउवातिर लक्षित गर्दै राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘बाँध र तटबन्धका क्षेत्रमा भारतसँग कूटनीतिक माध्यमबाट गम्भीर भएर कुरा गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री देउवा यही भदौ ७ गते आफ्नो कार्यकालको पहिलो औपचारिक भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दैछन् । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले राष्ट्रपतिले बाढीपहिरोबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनस्स्थापनाको उचित प्रबन्ध मिलाउन, प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरण गर्न, अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा नदी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए । शर्माका अनुसार राष्ट्रपतिले प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम गर्न पूर्वतयारी हुनुपर्नेमा विशेष जोड दिएकी थिइन् । राष्ट्रपतिले नेताहरूलाई आगो र बाढीबाट बढी प्रभावित हुने फुस र परालका घर विस्थापित गर्न, नेपाली संस्कृति र कलालाई महत्त्व दिएर नयाँ बस्ती विकास गर्नतर्फ यथोचित ध्यान दिनसमेत आग्रह गरिन् । उनले मुसहर, चमार, डोमजस्ता सीमान्तकृत र अति विपन्न समुदायको व्यवस्थित बसोबास र जीविकाको यथोचित प्रबन्ध मिलाउने दिशामा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । तराई मधेसका जिल्लामा साताअघि आएको भीषण वर्षा र बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार र पूर्वतयारीमा सरकारको भूमिकाप्रति राष्ट्रपतिले असन्तुष्टि राखेकी थिइन् । नेताहरूसँग बुँदागत रूपमा विषय उठाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले बर्से्नि बाढीबाट हुने क्षति रोक्न दीर्घकालीन रोकथामका योजना कहिल्यै अघि नबढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले नेताहरूसँग प्रश्न गरिन्, ‘यत्रो दैवीप्रकोप हुँदा सामान्य राहत र क्षतिपूर्तिको विषय मात्रै सोचेर बस्नुहुन्छ ? दीर्घकालीन योजना र सोच ल्याउनु पर्दैन ?’
राष्ट्रपति भण्डारीले साझा परराष्ट्र नीति नहुँदा नेपालको आवाज अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायमा कमजोर बनेको जनाउँदै साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाइन् । चीन र भारतबीच ‘दोक्लम’ को विषयलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणकै पूर्वसन्ध्यामा साझा परराष्ट्र नीतिमा जोड दिनुलाई नेताहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका तर्फबाट विवादास्पद मन्तव्य र वक्तव्य नआओस् भन्नेमा राष्ट्रपतिले सचेत गराएकी थिइन् ।
भेटमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बाढीपहिरो र परराष्ट्र नीतिका विषयमा राष्ट्रपतिबाट गम्भीर प्रश्न उठाइएको बताए । परराष्ट्र नीतिमा व्यक्तिगत लाभहानि र पार्टीको स्वार्थअनुकूलको व्याख्या हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकार परिवर्तनसँगै परराष्ट्र नीतिमा आउने बदलाबले नेपालको आवाज अन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा कमजोर हुने औंल्याएकी थिइन् । ‘परराष्ट्र नीति पनि आ–आफ्नो हुन्छ र ?’ राष्ट्रपतिको भनाइ उद्धृत गर्दै माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘सरकार परिवर्तन हुनासाथ परराष्ट्र नीति फेरिने हो ? परराष्ट्र नीति पनि पार्टीहरूको अलग–अलग हुने हो ? राष्ट्रलाई केन्द्रित गरेर साझा धारणा बनाउनुपर्दैन ?’ उनले ‘राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दु बनाएर साझा परराष्ट्र नीतिको आधारमा अघि बढ्न’ सुझाव दिएको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा सहभागी गराउन अघि बढाइरहेको संविधान संशोधनका विषयमा पनि राष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक चासो राखेकी थिइन् । वर्तमान संसद् अघिपछिको जस्तो नभएर संविधानसभाको रूपान्तरित संसद् भएकाले संविधान संशोधनजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्नेतर्फ उनले जोड दिएकी थिइन् । ‘संविधान संशोधन सहमतिबाटै गर्नुपर्ने होइन ?’ भन्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले सहमतिबाट अघि बढ्न आग्रह गरिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीको लामो मन्तव्यपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने संक्षिप्त भनाइ राखे । उनले राष्ट्रपतिबाट उठेका प्रश्न गम्भीर र सकारात्मक रहेको भन्दै आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा बाढी र डुबान समस्याबारे कुरा उठाउने बताएका थिए । बैठकमा परराष्ट्र नीतिका विषयमा नेताहरूबीच घोचपेचसमेत चलेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई जोड्ने ढंगको साझा परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले राष्ट्रियताका विषय राख्दा खोक्रो राष्ट्रियता भनेर सत्ताघटक दलका नेताहरूले नै आलोचना गरेको गुनासो राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठ उपस्थित थिए ।