काठमाडौं,२१ भदौ । व्यवस्थापिका–संसदको राज्य व्यवस्था समितिले कर्मचारी समायोजन विधेयकमाथि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पदाधिकारी र विधेयकमा संशोधन हालेका सांसदहरुसँग छलफल सुरु गरेको छ ।
समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरु कर्मचारीको पनि सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्थाप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
सरकारले अघि सारेको विधेयकको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आवश्यक कर्मचारी माग गरेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था, कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारमा हुने र सरकारले विशिष्ट श्रेणीको
कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको पद तथा समायोजन हुने पदको कार्य्विवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, ज्येष्ठतालगायतलाई आधार मान्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।
यस्तै, कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सेवा सन्चालन गर्ने निकाय र मन्त्रालयका सचिव रहने समिति बनाउने प्रस्ताव पनि छ ।
