नवदष्टि संवाददाता
काठमाण्डौ, ५ असोज । सरकारले गरेको शिक्षा ऐन नवौं संशोधनले आन्दोलनलाई डाकिरहेको छ । सरकारले तत्काल उक्त निर्णय फिर्ता नलिए संयुक्त विद्यार्थी संगठन कडाभन्दा कडा संघ
र्षमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विहिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारको उक्त निर्णयलाई विद्यार्थीमारा निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरुले चाडपर्वहरुको समय पारेर निर्णय गरेको बताए ।
उनीहरुले विद्यार्थीमारा संशोधन तत्काल नलिए आम विद्यार्थीहरुको हक, हित र अधिकार रक्षाको लागि कडाभन्दा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेविसंघका सभापति नैनसिंह महरले नव औं शिक्षा संशोधन ऐनले शैक्षिक गुणस्तर बढाउने भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विकराल समस्या निम्त्याउने बताए । महरले राष्ट्रपतिले समेत उक्त ऐनलाई लालमोहर लगाउन नहुने सुझाए ।
महरले भने,‘यो ऐनलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, होईन भने हामी
संघर्षमा उत्रिन बाध्य हुन्छौं ।’ पत्रकार सम्मेलनमा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामाले शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउने नाममा यो विद्येयक ल्याईएको बताईन् । उनले भनिन् ‘यो संशोधन ऐन फिर्ता गर्नको लागि म जोडदार माग गर्दछु ।’ नेपाल लोकतान्त्रिक विद्यार्थी फोरमका अध्यक्ष कपलेश्वर यादवले पनि सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट जनाए । उनले भने ‘आफूहरुले उठाएका जायज माँगहरु समयमै पूरा नगरिए सडक आन्दोलनको विकल्प छैन् ।’
अखिल छैटौंका अध्यक्ष विमल पोखरेलले पनि आन्दोलनमाथि ऐक्यबद्धता जनाए । उनले राष्ट्रपतिलाई जस्ता तस्तैको विद्येयक संसदमै फिर्ता पठाउन आग्रह गरे । अखिल पाँचौका अध्यक्ष घनश्याम मिश्रले उक्त ऐन विद्यार्थीको हकहितको विरोधमा रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । संयुक्त विद्यार्थहरुले प्रे वक्तव्य समेत जारी गरेका छन् । विज्ञप्ती संसोधित ऐनको घोर विरोध गरिएको छ ।
