वाम गठबन्धनले पूरक बजेटको सम्भावना टर्यो

आश्विन २०, गते । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेकै बेला बनेको वाम गठबन्धनले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावना टारिदिएको छ । सत्ता घटक एमाओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग केही दिनअघि गठबन्धनको घोषणा गरेसँगै पूरक बजेटको सम्भावना टरेको हो ।
आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगका अधिकारीले कर्मचारीहरूलाई तत्काल यसको सम्भावना टरेको जानकारी गराइसकेका छन् । दसैंअगाडि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सहमतिका लागि निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्थामा आयोगको सहमतिबिना पूरक बजेट ल्याउन नपाइने व्यवस्था छ ।
‘मन्त्री कार्कीले आयोगसँगको एक चरणको छलफलपछि राजनीतिक सहमति जुटाउन दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले तत्कालका लागि पूरक बजेटको सम्भावना टारिदिएको छ ।’
अघिल्लो सरकारले पनि निर्वाचनको बीचमा कामचलाउ बजेट ल्याएको पृष्ठभूमिमा मुलुकमा हालै गएको बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षति, करका दरहरूको समायोजन, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौता र पछिल्लो समय आएको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धतालगायत विषयहरू बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै पूरक बजेटको गृहकार्य भएको थियो । तराईमा गएको बाढीले करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन योजना आयोगको छ ।
अमेरिकी फ्ल्यागसिप कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्ब भन्दा बढी) सहयोग गर्ने भएको छ । गत भदौ अन्तिम साता अमेरिकामा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कार्कीसँग यो सहयोगमा सम्झौता भइसकेको छ । जलविद्युत् तथा सडक निर्माणका लागि यो रकम खर्च गर्नुपर्ने हो । उक्त सहयोग र खर्च गर्ने आयोजना बजेटमा समावेश गर्नका लागि समेत पूरक बजेटको आवश्यकता परेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए ।
पूरक बजेटमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको जोड थियो । ‘पूरक बजेटको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘तर राजनीतिक सहमति नजुटी यो सम्भव छैन । राजनीतिक सहमति जुटाउने विषय अर्थमन्त्रीको हो ।’
अर्थ मन्त्रालय र आयोगको गृहकार्य अनुसार तिहारलगत्तै मंसिर १० र २१ मा हुने निर्वाचन अघि ल्याउने तयारी गरेका थिए । दसैं नसकिँदै एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँशक्ति पार्टी बीचको समझदारीले पूरक बजेट छायाँमा परेको हो । अन्य दलहरूसँग तालमेल, अगामी निर्वाचनको रणनीतिको विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेसको ध्यान केन्द्रित भएकाले पनि पूरक बजेटको संभावना टरेको हो ।
‘यो समझदारी नभएको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र निर्वाचन आचार संहिताकै कारण पूरक बजेटको धेरै सम्भावना त थिएन,’ योजना आयोगका अर्का एक अधिकारीको दाबी छ, ‘तर पछिल्लो वाम समझदारीले त पूर्ण रूपमा यसको सम्भावना टारिदिएको हो ।’ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार (६२ दशमलव ८ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड ५९ लाख ७० हजार रुपैयाँ (२६ दशमलव २) प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड ७४ लाख ३१ हजार (११) प्रतिशत विनियोजन भएको हो ।
संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि गत वर्षबाट नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट सार्वजनिक भएको हो । यसपटक १६ वर्षपछि आर्थिक वर्ष नलाग्दै (असार मै) बजेट पास भएको थियो । तथ्यांकअनुसार १६ वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको पालामा २०५७र५८ मा असार मसान्तमै बजेट पास भएको थियो । त्यसपछि यसपटक आर्थिक वर्ष नलाग्दै बजेट पेस भई गत आर्थिक वर्ष्भित्रमै पास भएको हो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि तत्कालीन अर्थ तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले कामचलाउ बजेट ल्याएका हुन् ।
पुरानो कार्यक्रमलाई निरन्तरता र संघीय संरचनाका लागि बाध्यात्मक प्रकृतिको शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको हो । कान्तिपुरबाट लिईएको हो