काठमाण्डौ, २० कार्तिक । मोरङमा सञ्चारकर्मी कुटपिट घटनामा फरार रहँदा एमाले नेता पर्शुराम बस्नेतले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णबहादुर महराप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘पर्शुराम गृहमन्त्रीसँग त डराउँदैन । प्रहरी त गृहमन्त्री मातहतका हुन् । किन डराउने ? ’
एमालेकै ठूला नेताको संरक्षणमा ठेक्कापट्टा सञ्चालन गर्दै आएका बस्नेतले मोरङमा गुन्डाराजलाई बढावा दिँदै आएका थिए । अहिले उनै बस्नेतलाई एमालेले मोरङ-६ बाट प्रदेशसभा प्रत्यक्ष उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको छ । बस्नेतले जिते हिजो एमालेको सामान्य कार्यकर्ता रहेका बेला र पछि शक्तिमा आउँदा उनले कुन हदसम्म शक्ति दुरुपयोग गर्लान् ? यो प्रश्न अहिले सुरक्षाकर्मीमाझ उब्जिएको छ । बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतमा अवैध रुपमा अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा पनि चलिरहेको छ।
बस्नेत मात्रै होइन । एमालेले आपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएपछि मनाङे एमालेबाटै बागी उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्ने भएका छन् । गुन्डागर्दी, ज्यानमार्ने उद्योग, अपहरण, चन्दा असुलीलगायत अभियोग लागेर जेल सजाय भोगेका मनाङेलाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माला लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका थिए । अपराधमा राजनीतिक संरक्षण र अपराधको राजनीतिकरणको नमुनाका रूपमा मनाङेको उदय भएपछि सुरक्षा निकायसमेत झस्केका छन् ।
अर्का गुन्डा नाइके गणेश लामा काभ्रे(१’ख’ बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् ।विजय गच्छेदारको लोकतान्त्रिक फोरममा रहेका उनी फोरम कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि कांग्रेसका उम्मेदवार बनेका हुन् । मनाङेजस्तै आपराधिक पृष्ठभूमिका लामाविरुद्ध अहिले अकुत सम्पत्तिमा मुद्दा चलिरहेको छ । काठमाडौंका अधिकांश प्रहरी प्रमुखले लामालाई नसमातेको सायदै होला, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको आरोपमा ।
कांग्रेसले प्युठान(२ बाट विवादास्पद पृष्ठभूमिका चलचित्र निर्देशक रोज राणालाई सिफारिस गरेको छ । क्यासिनोमा लगानी र अवैध असुलीमा राणा प्रहरीभित्र गुन्डा नाइकेको सूचीमा छन् । कांग्रेसले यौनकाण्डमा मुछिएका पूर्वसांसद कृष्ण यादवलाई रौतहट(१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ । आपराधिक पृष्ठभूमिका यादवसँगै कांग्रेसले रौतहट(२ बाट ज्यानमार्ने मुद्दा खेपिरहेका मोहम्मद आलमलाई सिफारिस गरेको छ ।
सुनसरी(२ बाट कांग्रेसले आपराधिक पृष्ठभूमिका अर्का नेता हेमकर्ण पौडेललाई प्रदेशसभा सदस्यमा सिफारिस गरेको छ । अपहरण मुद्दामा ६ महिना जेल बसेर छुटेका पौडेल गुन्डागर्दी र चन्दा असुलीमा सक्रिय रहेको प्रहरीको बुझाइ छ । त्यसो त कर्तव्य ज्यानमुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका धनुषाका सञ्जय साह ‘टक्ला’ प्रदेश नम्बर २ को धनुषा निर्वाचन क्षेत्रमा अझै पकड रहेको बताइन्छ । सञ्जयका सहयात्रीको दबदबा अझै धनुषामा रहेकाले कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिलाई अप्ठ्यारो पर्ने आकलन गरिएको छ । अकुत सम्पत्तिमा सञ्जयको छानबिन चलिरहेको छ ।
संविधानले फौजदारी अभियोग लागेर कारबाही भोगेका व्यक्तिलाई चुनाव लड्न बन्देज लगाएको छ । प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘हिजो अपराधमा संलग्न भएर जेल बसिसकेकाबाट मुलुकको विकासमा कस्तो प्रभाव रहन्छ ? गुन्डागर्दीबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैधता दिन दलमा प्रवेश गरेका र दलका नेताले हिजो गुन्डाबाट आर्जित सम्पत्तिबाट पार्टी चलाएको गुन तिर्न चुनावमा टिकट दिएर मुलुकको जग हँसाउने काम भइरहेको छ । नेताले यसलाई सच्याउनु जरुरी छ ।’ उनले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने बताए ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य राज्यव्यवस्थामा कानुन र संविधानको कुराले मात्रै नभई राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य(मान्यतालाई पनि हेरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन र संविधानमा फौजदारी सजाय पाएको व्यक्ति नहुने भन्ने उल्लेख छ तर समाजमा बदनाम भएका र आपराधिक पृष्ठभूमिकालाई धमाधम टिकट दिनु राजनीतिक मूल्य(मान्यता स्खलनको पराकाष्ठा हो’, आचार्यले भने, ‘ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि संविधान बन्यो । अहिले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई टिकट दिँदा संविधानको जीवनतामाथि प्रश्न आउँछ ।’
राजनीतिक दलले अपराधलाई राजनीतिक करण गरेको र जानीजानी अपराधलाई प्रोत्साहन गर्दै राजनीतिक रंग दिएको आचार्यको भनाइ छ । उनले भने, ‘दलीय व्यवहार हेर्दा तिमीहरू जति नालायक र भ्रष्ट हुन्छौ त्यति नै अवार्ड गर्छौ भनेजस्तै देखिन्छ । यो धेरै दुःखको कुरा हो ।’ क्रिमिनल लयर एवं अपराधशास्त्री रञ्जितभक्त प्रधानांगले आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई चुनावमा सिफारिस गर्दा सम्बन्धित राजनीतिक दलले नै विचार गर्नुपर्ने बताए ।
‘व्यक्तिको पृष्ठभूमि नहेरी धमाधम सिफारिस गर्दा जनतालाई उनीहरूले के जवाफ देलान् ? उनीहरूलाई बोकेर हिँड्दा स्वच्छ राजनीतिक छवि के होला भन्ने विषयमा दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो’, उनले भने । अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार