काठमाडौँ, २९, मङ्सिर । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा ३४ हजार जनप्रतिनिधिले सम्पती विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय तहका २१ सय जनप्रतिनिधिहरुले मात्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सम्पत्ति विवरण बुझाएको र अन्यले बुझाउन आनाकानी गरेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र निजी सम्पत्ति विवरण सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । समयमा विवरण नबुझाए ५ हजार रुपियाँ जरिवाना हुने कानुनमा उल्लेख छ ।
करिब २० जिल्लाका जनप्रतिनिधिले सो इमेल ठेगानामा सम्पत्ती विवरण दर्ता गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार चितवन, काठमाडौं, इलाम, गुल्मी, म्याग्दी, बर्दिया, बाजुरा, ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लाबाट धेरै विवरण आएको जनाएको छ ।
तेस्रोको बाहेक पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत प्रदेश १, ३, ४, ५, ६ र ७ मा निर्वाचन भएका जिल्लाका जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउने म्याद सकिसकेको छ ।
यी सबै जिल्लाबाट विवरण आइसकेको देखिन्न । यस्तै केही जनप्रतिनिधिहरुले भने ६० दिने म्याद कटाएर सम्पत्ति विवरण बुझाएको भेटिएको पनि अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
