काठमाडौँ, ६ पुस । राष्ट्रियसभा गठन एकल संक्रमणीय वा बहमुतीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने भन्ने विषय उत्कर्षमा पुगेको छ । सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणाली हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेपनि दलीय विवादले स्वीकृत भएको छैन् ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेश तत्काल स्वीकृत गर्नुपर्ने बताईरहेको छ भने एमाले माओवादी केन्द्रले अध्यादेश स्वीकृत नगर्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई दबाब दिएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा विवादको कारण प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव मिश्रित प्रणालीबाट हुने प्रष्ट व्यवस्था भए पनि संविधानमा राष्ट्रियसभाको चुनाव कुन निर्वाचन प्रणालीबाट हुने भन्ने उल्लेख नभएका कारण विवाद उत्पन्न भएको हो ।
संविधानअनुसार राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुन्छ । जसमा सात प्रदेशबाट आठ जनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ हुन्छन् । प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाका लागि सदस्य निर्वा्चित गर्दा स्थानीय तहका गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख तथा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरसहित प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले मतदान गर्नेछन् ।
यसअनुसार ७५३ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख गरी एक हजार ५ सय ६ जना र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० जना सदस्यले भोट दिनुपर्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको मतभार १८ कायम गरिएको छ भने प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुने कानुनी व्यवस्था भइसकेको छ ।
प्रदेशबाट आठजना निर्वाचित गर्दा खुला तीनजना, तीन जना महिला, एक जना दलित र अर्को एकजना अपांगता भएको व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट छनोट गर्नुपर्छ । एक संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउने हो भने खुलातर्फका तीन र महिलातर्फका तीनजना छनोट गर्दा मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
दलित र अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकबाट सात प्रदेशबाट १४ जना निर्वा्चित गर्न भने बहुमतीय प्रणाली नै प्रयोग हुन्छ । यस हिसाबले राष्ट्रियसभाका बाँकी ४२ सदस्यको छनोट गर्दा भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउन सकिन्छ । अहिलेको विवाद पनि यही हो ।
एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय कुन निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय राष्ट्रियसभामा कांग्रेससहितका दलको उपस्थितिलाई ८ मात्र सीमित गर्ने कि १८ पु¥याउने भन्ने हो । बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा स्थानीय तह र प्रदेशसभाका चुनावमा कमजोर देखिएको कांग्रेस, राजपा र संघीय फोरमको उपस्थिति ८ मात्र हुने देखिन्छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर भएपनि अरु ६ वटा प्रदेशमा एमाले माओवादी स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा ४८ जना स्वतः वाम गठबन्धनले जित्न सक्छ । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दा वाम गठबन्धनले ३८, कांग्रेसले १४ र राजपा र फोरमले २ २ जना सदस्य जित्ने संभावना रहन्छ ।
एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा मतदाताले एउटा मात्र उम्मेदवारलाई मतदान नगरी प्राथमिकताका आधारमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउँछन् । यस्तो व्यवस्था युरोपमा विद्यमान छ ।
