काठमाडौं । दूरसंचारसँग सम्बन्धित आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभाव र प्रयाप्त कर्मचारी नहुँदा परामर्शकै नाममा बार्षिक करौँडौ रकम देशबाट बाहिर गएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति नियम निर्माणदेखि उपकरण खरिद, सफ्टवेयर निर्माण, अनुगमन लगायत प्राय ः सबै क्षेत्रमा परामर्श दाता नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्थाले ठूलो रकम बाहिरीनु परेको हो ।
दूरसञ्चार बजारको नियामक नेपाल दूरसंञ्चार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सल्लहकार तथा परामर्श सेवा शीर्षकमा ५० करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
कार्यक्रममा परामर्श दाताका लागि प्राधिकरणले उक्त बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी रकम उपकरण पहिचान दर्ता (ईआरआई) प्रणाली स्थानमा तथा त्यसको नियमन ‘फ्रेमवर्क’ बनाउनका लागि नियुक्त, परामर्शदातालाई उपलब्ध गराउन छुट्याईएको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट