एजेन्सी माले, २४ माघ । माल्दिभ्स प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीश पक्राउ गरेको छ । देशमा राजनीतिक संकट चुलिइरहेका वेला प्रहरीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश अब्दुल्लाह सइद र सर्वोच्च अदालतका अर्का न्यायाधीश अली हामिदलाई पक्राउ गरेको हो । तीन दिनअघि सर्वोच्च अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नासिदलाई सफाइ दिएको थियो । नासिदलाई सफाइ दिएपछि वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिन र अदालतबीचको दूरी बढेको थियो । अदालतको फैसलापछि विपक्षीहरूले राष्ट्रपतिको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गर्दै आएका थिए । राजनीतिक संकटमा हस्तक्षेप गर्न पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नासिदले भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आह्वान गरेका छन् ।
न्यायाधीशमाथिको आरोप अस्पष्ट
सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू पक्राउ परेका हुन् । उनीहरूमाथि लगाइएको आरोपबारे केही खुलाइएको छैन । माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनले राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अस्वीकार गर्ने बताएका थिए । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको आदेशको पालना नगर्न सेनालाई निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो । सरकारको कदमलाई विपक्षीले राजनीतिक षड्यन्त्र बताएका छन् । सरकारको कदमको अन्तर्रा्ष्ट्रिय समुदायले समेत आलोचना गरेको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति नजरबन्दमा
सरकारले सोमबार संकटकाल घोषणा गरेपछि माल्दिभ्सको राजनीतिक संकट चुलिएको थियो । विपक्षीलाई समर्थन गरेका कारण प्रहरीले पूर्वराष्ट्रपति मैमुन अब्दुल गैयुमलाई घरमै नजरबन्दमा राखेको छ । आफूलाई पक्राउपुर्जी जारी गर्नुको कुनै कारण नभएको भन्दै गैयुमले एक भिडियो सन्देशमा आफ्ना समर्थकलाई कठोर बन्न आग्रह गरेका छन् । उनले माल्दिभ्समा ३० वर्षसम्म शासन गरेका थिए । सन् २००८ मा भएको पहिलो राष्ट्रपतीय प्रजातान्त्रिक निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए । आपत्काल घोषणाअघि सरकारले वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई पक्राउ गर्ने र सार्वजनिक रूपमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाउने संकेत गरेको थियो ।
के छ नासिदको प्रतिक्रिया ?
सरकारको कदम गैरकानुनी र ‘कु’ गर्ने नियत रहेको पूर्वराष्ट्रपति मोमहद नासिदले बताएका छन् । पहिलोपटक प्रजातान्त्रिक ढंगले निर्वा्चित नासिदले सरकारको कदमविरुद्ध उत्रिनसमेत सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेका छन् । ‘यस आपराधिक र गैरकानुनी सरकारले सर्वसाधारणमाथि दमन गरेको छ । राष्ट्रपति यामिनले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालत परिसरभरि प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय समुदायको विरोध
सन् २०१३ मा यामिनले सत्ता हातमा लिएपछि माल्दिभ्समा स्वतन्त्र न्यायपालिका र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे प्रश्नहरू उब्जिँदै छन् । सरकारले विपक्षीहरूलाई पक्राउ गर्नुका साथै न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको विज्ञहरूले बताएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आफू दुःखी भएको अमेरिकाले जनाएको छ । प्रहरीले अदालतको आदेश पालना गर्न विफल भएको र सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेल चलान र देशनिकाला गरेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । माल्दिभ्समा विकसित पछिल्लो राजनीतिक संकटको विश्व समुदायले चनाखोपूर्वक अवलोकन गरेको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले चेतावनी दिएको छ ।
सरकारविरुद्ध प्रदर्शन
राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यामिनको राजीनामा माग गर्दै असन्तुष्ट विपक्षीले केही दिनदेखि सरकारविरोधी प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले सम्भावित दुर्घटना जोगाउन भन्दै सहरका मुख्य भूभाग, संसद् तथा सर्वोच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा प्रहरी तथा सेनालाई तैनाथ गरेको छ । प्रतिपक्षी दलले राष्ट्रप्रमुखको सर्वोच्च पदमा रहेका राष्ट्र«पतिले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति भ्रष्ट भएको र मानवअधिकार उल्लंघन गरेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन् । माल्दिभ्सको संसद्मा प्रतिपक्षी दलका सदस्य इभा अब्दुल्लाहले भने, ‘राष्ट्रपतिले आन्दोलनकारी जनतासँग माफी माग्नुपर्छ वा राजीनामा दिनुपर्छ ।’ राष्ट्रपतिले अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको प्रतिपक्षी गठबन्धन दलका प्रवक्ता अहमद महलुफले बताए ।
के भइरहेको छ माल्दिभ्समा ?
गत साता सर्वोच्च अदालतले विपक्षी राजनीतिज्ञहरूको एउटा समूहलाई रिहाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, अदालतले पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नासिदलाई सफाइ दिएको थियो । सन् २०१५ मा पूर्वराष्ट्रपति मोहम्मद नासिदमाथिको सुनुवाइ पनि असंवैधानिक भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सुनाएको थियो । निर्वासनमा बस्दै आएका पूर्वराष्ट्रपति नासिद माल्दिभ्समा प्रजातान्त्रिक रूपमा निर्वा्चित पहिला नेता हुन् । प्रहरी कमिसनरले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रपति यामिनले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । नयाँपत्रिका
