काठमाण्डौ, २० फागुन । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका राष्ट्रिय सभा सदस्यको सपथमा अन्योलता थपिदै गएको छ । तीन जना सदस्यको मनोनयन विवाद वारे सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको पेशी सारिएको छ ।
न्यायाधीशहरु प्रकाशमा सिंह राउत र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलाशले आइतवारको पेशी स्थगित गरेको हो । यसअघि प्रकाशमान सिंह राउतकै एकल इजलाशले गत आइतवार ९फागुन १३ गते राष्ट्रियसभामा मनोनित तीनजना सदस्यको शपथ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।
आइतवार पनि उक्त रिट राउतकै इजलाशमा परेकाले वकिलहरुले मुद्दा स्थगित गर्न माग गरेका थिए । आइतवार हेर्न नमिल्ने गरी पेशी सारिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले गत फागुन ८ गते युवराज खतिवडा, रामनारायणा विडारी र विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरेकी थिइन् ।
त्यसअघि देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले आफुहरुको नाम मनोनित नगरेपछि देउवा सरकारले सिफारिस गरेका २३ सदस्यले सर्वोच्च गुहारेका थिए । विवाद अदालतमा पुगेपछि फागुन १३ गते आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीनैजनाको शपथ तत्कालका लागि रोक्न आदेश दिएको थियो ।