काठमाण्डौ, २ चैत । सरकारले सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार उठाउन थालेपछि देशका अधिकांश भन्सारमा मालवस्तु क्लियरेन्स घटेको छ । सरकारले सन्दर्भ मूल्य लागू गरेपछि त्यसो गर्न नहुने भन्दै ठूला आयातकर्ताले भन्सारमा आएका मालवस्तु क्लियरेन्स घटाएका हुन् । त्यसको असर भन्सार राजस्वमा देखिएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । ‘भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ मूल्यलाई जोड दिएपछि भन्सार संकलन केही घटेको छ, यसको असर भन्सारको लक्ष्य प्राप्तिमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ,’ उनले भने । खासगरी ठूला व्यवसायीले पर्ख र हेरको नीति लिएकाले भन्सार क्लियरेन्समा २० प्रतिशतसम्म कमी आएको भन्सार एजेन्ट संघका अध्यक्ष जय सिवाकोटीले जानकारी दिए ।
गत १८ फागुनमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशभरका प्रमुख भन्सार कार्यालयका प्रमुखलाई भन्सार चुहावट नियन्त्रण गर्न तथा लक्ष्यभन्दा बढी भन्सार उठाउन निर्देशन दिएका थिए । औपचारिक व्यापारलाई प्रवद्र्धन गर्न यथार्थपरक घोषणा र सही मूल्यांकन हुनुपर्ने निर्देशन दिएपछि भन्सार कार्यालयहरूले वस्तुको सन्दर्भ मूल्यसूची (डाटाबेस)का आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् । त्यसपछि केही दिन भन्सार संकलन उच्च रूपमा बढे पनि त्यसपछिका दिनमा भने भन्सार उठ्ती पनि घटेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
आयातकर्ताहरूले बिजकको मूल्यका आधारमा भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने अडान राख्ने, तर कर अधिकृतहरूले सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्यांकन गर्ने भन्ने गरेकाले भन्सार कार्यालयहरूको विवादको स्थिति देखा परेको संघका अध्यक्ष सिवाकोटीले जानकारी दिए । ‘यसले मुलुकको आयातमा केही असर पर्ने देखिन्छ । भन्सार बिन्दुमा आएका वस्तु त ढिलो–चाँडो क्लियरेन्स होला, तर यही स्थितिमा व्यवसायीले नयाँ अर्डर भने रोक्ने सम्भावना छ,’ उनले भने सरकारले भन्सार अधिकृतहरूलाई जथाभावी भन्सार मूल्यांकन गर्ने अधिकार दिएकाले समस्या आएको एक ठूला आयातकर्ताले बताए । ‘संसद्ले कानुन बनाएर भन्सार दर तय गर्छ, तर भन्सार कार्यालयमा बस्ने शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले १ सय रुपैयाँमा ल्याएको सामानलाई जबर्जस्ती १ सय २० रुपैयाँमा ल्याएको हो भनेर सोहीअनुसार भन्सार तिर्न लगाइरहेका छन्,’ उनले भने । सरकारले कर अधिकारीलाई तजबिजी अधिकार दिइरहने हो भने त्यसले झनै विकृति ल्याउने उनको तर्क छ । ‘यसले कर प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढाउँछ, न उपभोक्ताले लाभ पाउँछन्, न सरकारले कर उठाउन सक्छ,’ उनले भने ।
न्यून बिजकीकरणको समस्या भए पनि त्यो समस्याको समाधान सन्दर्भ मूल्य नभएको उनको जिकिर छ । ‘यदि सन्दर्भ मूल्य नै लागू गरिरहने हो भने त आर्थिक ऐनमार्फत भन्सार दर घटाइदिनुप¥यो भनेर लबिङ गर्नैपरेन, भन्सार अधिकृतहरूसँग सधैँ सेटिङ मिलाए भयो,’ उनले भने ।
तर, भन्सार विभागका महानिर्देशक जगदीश रेग्मीले भने सन्दर्भ मूल्यका कारण आयात तथा भन्सार राजस्व प्रभावित नभएको बताए । ‘विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ)को नियमअनुसार पनि भन्सार मूल्यांकनमा कारोबार मूल्यलाई आधार मान्नुपर्छ, हामी त्यही दिशातर्फ जाने हो,’ उनले भने, ‘अहिले भन्सार मूल्यांकनमा पनि कारोबार मूल्यमा आउन प्रयास गरिएको छ ।’ आफूहरूले भन्सार मूल्यांकनमा उपभोक्ता नठगियून्, व्यवसायीलाई पनि घाटा नहोस् र सरकारको राजस्व पनि नगुमोस् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको उनले बताए ।
चिनीको भन्सार मूल्यांकन घटाउन माग
अन्तर्रा्ष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा कमी आएको भन्दै आयातकर्ताहरूले चिनीको भन्सार मूल्यांकन घटाउन माग गरेका छन् । पाकिस्तानले निकै सस्तो मूल्यमा चिनी निर्यात गरिरहेको र सो चिनी नेपाली व्यवसायीले आयात गरिरहेको एक व्यवसायीले जानकारी दिए ।
‘विगतमा ३० देखि ३२ भारुमा नेपालमा चिनी आयात भइरहेको थियो, अहिले पाकिस्तानबाट १० देखि १२ भारतीय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा चिनी आयात भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले सोअनुरूप भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्ने माग राखेका छौँ ।’ अहिले भन्सारमा चिनीको मूल्यांकन प्रतिक्विन्टल ४ सय ६० अमेरिकी डलरदेखि ४ सय ६५ अमेरिकी डलरसम्म छ । त्यसलाई घटाएर ३ सय ४० देखि ३ सय ७० अमेरिकी डलरमा झार्न माग गरिएको ती व्यवसायीले बताए ।
तर, स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै सरकारले भने चिनीको भन्सार मूल्यांकन नघटाउने बताएको छ । ‘व्यवसायीहरूले भनेजस्तो चिनीको भन्सार मूल्यांकन घटाउने पक्षमा सरकार नभएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । नयाँपत्रिका
