काठमाडौं, २३ चैत । संवैधानिक प्रावधानअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यहरूको कार्यकाल गोलाप्रथाबाट छिनोफानो गर्न संघीय संसद् सचिवालयले गृहकार्य थालेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटकका लागि सभाका सदस्यहरूको कार्यकाल २, ४ र ६ वर्ष कति हुने गोलाप्रथाबाट निर्धारित हुनेछ । एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुनेछ ।
संविधानको धारा ८६ (३) को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा सकिनेछ । स्थायी सदन राष्ट्रियसभामा पहिलो दुई वर्षमा पदावधि सकिने सदस्यको स्थानमा पुनः निर्वाचन भई सदस्य थपिँदै जानेछ । सदस्यहरूको कार्यकाल यकिनसम्बन्धी गोलाप्रथामा पदाधिकारीसहितका सबै सदस्य समेटिने छन् । जसमा सरकारले मनोनीत गरेका तीन सदस्य पनि सामेल हुनेछन् । सचिवालयले अहिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त तथा प्रदेशको प्रतिनिधित्व पनि समानुपातिक रूपमै हुने गरी कार्यविधि तय गरिरहेको छ ।
सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमका अनुसार समावेशी रूपमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी गोलाप्रथा हुने बताउनुभयो । गोलाप्रथाको कायविधिमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको गौतमले बताउनुभयो ।
गोलाप्रथामा ५९ सदस्यकै प्रतिनिधित्व हुनेछ र पदाधिकारीको कार्यकाल पहिलो दुई वा त्यसपछिको अर्को दुई वर्षसम्म कायम भएमा पदाधिकारीसमेत परिवर्तन हुन सक्नेछन् । सम्बन्धित दलले गोलाप्रथाबाट कार्यकाल सकिएको सदस्यलाई पुनः निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराउन सक्नेछ ।
सचिवालयले तयार पारेको कार्यविधि राष्ट्रियसभा बैठकले पारित गर्नेछ । बैठकले कार्यविधि पारित गरेपछि सदस्यहरूको कार्यकालको गोलाप्रथा हुनेछ । गोलाप्रथाबाट कुन सदस्यको कार्यकाल कति हुने यकिन हुनेछ । प्रत्येक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्यको कार्यकाल सकिने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा २, ४ र ६ वर्ष कार्यकाल भएका सदस्य रहनेछन् ।
यस्तो बन्दैछ कार्यविधि
हाल राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन् जसमा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले प्रतिनिधित्व गरेका ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन सदस्य छन् । प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेका ८ सदस्यमध्ये खुला ३, महिला ३, दलित १ र पिछडिएको वा अपाङ्गता भएको क्षेत्रबाट १ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यस्तै सरकारले मनोनीत गरेका तीन सदस्य छन् ।
कार्यविधिअनुसार सबै क्लस्टर र प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि प्रदेशगत रूपमा खुला, महिला, दलित एवम् पिछडिएको क्षेत्र र मनोनीतको फरक फरक रूपमा गोलाप्रथा हुनेछ । खुला तर्फबाट एउटा प्रदेशबाट निर्वाचित भएका तीन सदस्यका लागि गोलाप्रथा हुनेछ ।
कुनै एक प्रदेशका तीन सदस्यको कार्यकाल क्रमश २, ४ र ६ वर्ष कायम हुनेछ । यसैगरी, सबै प्रदेशमा क्लस्टरअनुसार गोलाप्रथा हुनेछ । मनोनीत तीन सदस्यको पनि यसैगरी गोलाप्रथा हुनेछ ।
तीनमध्ये एक जनाको २, अर्कोको ४ र तेस्रोको ६ वर्षको कार्यकाल हुनेछ । यसरी गोलाप्रथा गर्दा सबै प्रदेशमा समानुपातिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुनेछ । गोलाप्रथा गर्दा कार्यकाल कति हुने भन्ने चिठ्ठा तान्ने अवसर सदस्यहरूको नामको वर्णानुक्रमअनुसार हुनेछ ।
