काठमाडौं, २६ चैत । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको जलसम्पदा भारतलाई सुम्पेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल, खुशी नेपाली’को नारा लगाएका छन् । सन् पचासको सन्धिलगायत विगतमा गरिएका कोशी, गण्डकी, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, सुनकोशी, अरुण तेस्रोलगायतका जलविद्युत सम्झौताहरुको भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ओलीको भारत भ्रमणलाई लिएर भ्रमण सफल भएको, भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न ओली सफल भएको आदि चर्चा नेपाली राजनीतिक बजारमा चलिरहँदा विकास, समृद्धि तथा स्थायित्वको लागि मुख्य आधारकै रुपमा रहेको जल तथा प्राकृतिक सम्पदाहरु भारतलाई जिम्मा लगाएर नेपालको आर्थिक विकास तथा समृद्धि चाहिं कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चै भएको पाइन्न ।
अर्बौंको व्यापारघाटा, गहिरिदो आर्थिक संकट, बढ्दो भारत निर्भरतालाई अझ बढवा दिने गरी स्वदेशी लगानीमा नै बनाउन सकिने माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु समेत कौडीको मूल्यमा भारतलाई सुम्पेर आर्थिक समृद्धि, विकास र स्थायित्वको नारा लगाएर ओली नेतृत्वको सरकारले मुलुक र जनतालाई धोका दिइरहेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।
चैत्र २३ देखि २५ सम्म भारत भ्रमण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जलसम्पदा, सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा एकाधिकार स्थापित हुने गरी विगतमा गरिएका सन्धिसम्झौताहरुको भारतीय चाहना अनुसार नै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेपछि नै दिल्लीले ओलीलाई उच्च सम्मान दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दावी गरे । ओलीलाई दिल्लीले गार्ड अफ अनरदेखि राष्ट्रपति भवनमा राखेर सम्मान गरेको थियो ।
परराष्ट्रका अधिकारीले भने, “जलसम्पदा भारतलाई सुम्पेर समृद्धिको नारा लगाउनु भनेको जनताको आँखामा छारो हाल्नुबाहेक केही होइन । नेपालको आर्थिक विकास गर्न त माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जस्ता सस्तोमा बन्न सक्ने जलविद्युत परियोजनाहरु नेपाल आफैले बनाउनु पर्दथ्यो । सम्झौता गर्दा पनि नेपालको हात माथि पर्ने गरी गरिनु पर्दथ्यो । भारतसँग गरिएका सबै सम्झौतामा भारतलाई मात्रै फाइदा छ ।”
नेपालको जलसम्पदालाई भारतले आफ्नो आर्थिक विकासको आधार मानेको छ । मोदीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भने, “भारतको विकासका लागि मेरो सच्चा साथ सच्चा विकासको मूल मन्त्र हो । नेपालका लागि प्रधानमन्त्री ओलीजीको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अभियान एकअर्काका पूरक हुन् । हामी दुवै यसका लागि पूर्णतः सहमत छौं ।”
मोदीले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग मिलेर मैले जलसंसाधन र ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाहरूको पनि रिभ्यु गरें । हामी दुवै अरुण–३, पञ्चेश्वर, सप्तकोशी र सुनकोशीजस्ता परियोजनाको गति बढाउनेबारेमा सहमत भएका छौं ।”
मोदीले यो पनि भने, “भारत र नेपालबीच सुरक्षा र रक्षाका विषयमा गहन सम्बन्ध छ । हामी दुवै देश आफ्नो खुला सीमा दुरुपयोग रोक्ने र साझा सुरक्षा हितलाई अघि बढाउनेबारेमा सहमत भएका छौं ।”
मोदीका उल्लेखित भनाइबाट प्रष्ट हुन्छ कि प्रम ओली मोदीसँग दुई पटकसम्म भएको वन टु वन वार्ताबाट जलसम्पदामाथि भारतीय एकाधिकार स्थापित गर्दै सुरक्षा र परराष्ट्र मामिलालाई भारतीय सुरक्षा छाताभित्र राख्ने गरी विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सहमत भएका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का स्थायी समिति सदस्य तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष सीपी गजरेलले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपूर्व नै आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै विगतका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर ओलीले आफ्नो राष्ट्रघाती चेहेरा छर्लङ्ग पारेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले लेख्नुभएको छ, “ केपी ओलीको भारत भ्रमणको यथार्थ अब प्रष्ट भएको छ । अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली, महाकाली, कोशी उच्च बाँध आदि अनगिन्ती राष्ट्रघाती सम्झौताहरुलाई लागू गर्ने कसम खान यो दिल्ली भ्रमण हुँदै रहेछ भन्ने कुरा उनैले प्रष्ट पारेका छन् । ओलीको भ्रमणबाट नेपालमा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ ।”
राजनीतिक विश्लेषण भरत दाहालले लेखेका थिए, “सम्बन्ध सुधार गर्ने बहाना र उद्देश्य विनाको जलयात्राको सपना पूरा गर्ने नाममा देशलाई दीर्घकालिन असर गर्ने उच्च कोशी बाँध जस्ता विषयमा कुनै संझौताहरू गरियो भने यो नेपालद्रोहको चरम रूप हुनेछ ।”
अन्ततः ओलीले कोशी उच्चा बाँध भारतीय स्वार्थ अनुसार बनाउन सहमत भएपछि नै अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन अनुसार भुपरिवेष्ठित मुलुकले पाउनु पर्ने समुन्द्रसम्मको मार्ग प्रदान गर्न भारत सहमत भएको परराष्ट्र स्रोतको दावी छ ।
भारतले नेपाललाई चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार रोक्नका लागि ओलीको स्वागत गरेको र नेपालको सुरक्षा प्रणाली नियन्त्रण गर्न संयुक्त सुरक्षा चौकी स्थापनाको प्रस्ताव राखेको पनि राजनीतिक विश्लेषक दाहालको दावी छ । उनको दावी छ, “इण्डिया छिमेकी मित्र बन्छ भन्ने सोंच लम्पसारवादीहरूको मृगतृष्णा मात्र हो ।” उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, “यहाँका दमितहरूले इण्डियासंगको सम्बन्ध पूरै सुध्रिसक्यो भनेर नेपालीहरूको मानसिकतामा विष घोल्न खोजिरहेका छन् ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)लगायतका देशभक्त तथा क्रान्तिकारी शक्तिले पटक पटक स्पष्ट पार्दै आएको छ कि नेपालको आर्थिक विकासका लागि नेपालको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा मानवीय श्रम शक्तिको नेपालमै सदुयपोग गर्नु पर्दछ । भारतसँग गरिएका सन् पचासलगायत असमान तथा राष्ट्रहीत विपरीतका सन्धि तथा जलविद्युत सम्झौता खारेज गरी नेपाल सरकार र जनताको संयुक्त लगानीमा बनाइनु पर्दछ, अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन विपरीत सीमामा बनाइएका बाँधहरु भत्काइनु पर्र्दछ, अतिक्रममित भूभाग फिर्ता गरिनु पर्दछ । र, पञ्चशीलमा आधारित परस्पर हितमा आधारित रहेर २१ औं शताब्दी सुदाउँदो नयाँ सन्धि गरिनु पर्दछ । विगतमा ओलीलगायतका कम्युनिष्ट पार्टी र नेताहरुले पटक पटक उठाएका यी मागहरु ओलीले भ्रमणको बेला उठाएनन् । बरु मोदीको प्रशंसामा थुप्रै शब्द खर्चिए ।
क्रान्तिकारी माओवादीलगायत नेकपा (मसाल), विप्लव नेतृत्वका नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा लगायत थुप्रै देशभक्त तथा क्रान्तिकारीहरुले ओलीले भारतीय विस्तारवादी शासकलाई खुशी पार्न र सत्तामा टिकिरहन गरेको चाकडी र दलालीको विरोध गरेका छन् । र, चार कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रघाती सन्धिसम्झौताका विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन् ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल र भारतबीच नमुना सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको बताए । भारतीय समकक्षीसँग वार्तापछि हैदरावाद हाउसमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा उनले २१औँ शताब्दीअनुकूलको र विश्वासमा आधारित सम्बन्ध नेपालको प्राथमिकतामा रहेको सुनाए । ओलीले भने, ‘हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छौँ ।’ आफू प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमण भएको स्मरण गर्दै ओलीले त्यसका लागि मोदीलाई धन्यवाद दिए ।
