काठमाडाँ, ९ बैशाख । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रदर्शनीमार्गमा रहेको कानून संकाय डिनको कार्यालय नेपाल ल क्याम्पसमा चार विद्यार्थी संगठनले आइतबार ताला लगाएका छन् । तेस्रो वर्षे स्नातक तहको प्रथम वर्षमा विद्यार्थी भर्ना लिन सिमित कोटा कायम गरेको विषयलाई लिएर असन्तुष्ट चार विद्यार्थी संगठनहरुले विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो ।
काँग्रेस निकट नेवि संघ, माओबादी केन्द्र र बिप्लव माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी, नयाँ शक्ति पार्टी निकट नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियनले संयुक्तरुपमा ताला लगाएका हुन् ।
माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी क्याम्पस समितिका सचिब दिलकुमार वनले प्रकृयागत रुपमा गएर नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिँदा शैक्षिक सत्र नै समाप्त हुने अवस्था सिर्जना भएकोले साविककै (गत वर्ष जस्तै) भर्ना प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन माग राख्दै तालाबन्दी गरेको बताए ।
डीन कार्यालयले ६ सय जनाको कोटा तोकेर शुक्रबार मात्रै नयाँ भर्नाको सूचना टाँस गरेको थियो । यसअघि कार्यालयले मेरिटको आधारमा ५ सय कोटा नबढ्ने गरी कोटा तोकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अखिलले बैशाख ७ गतेदेखि ४१ दिनसम्म कार्यालयमा तालाबन्दी ग¥यो ।
अखिलको लामो तालाबन्दीपछि ६ सय कोटामा सहमति भएसँगै क्याम्पसले आईतबारदेखि नयाँ भर्नाको प्रवेश परिक्षाका लागि फर्म बाँढ्न खोजेको थियो । तर त्रिवि एकेडेमिक काउन्सिलको निर्णय विपरित कानुन डिन संकायले रातिको समयमा भुमिगत शैलिमा अनपेक्षित आकस्मिक, कपटपुर्ण तथा स्वेच्छाचारी ढंगले सूचना पाटीमा भर्ना सम्बन्धि नयाँ सूचना टाँस भएको खबरले आश्चार्यचकित र गम्भिर बनाएको भन्दै चार विद्यार्थी संगठनले विरोध जनाएको छ ।
त्रिवि कार्यकारिणीले विधिसम्मत प्रक्रिया पु¥याएर गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अदृश्य शक्ति केन्द्रको दबावमा निर्णय गरिएको कोटा खारेज गर्नु पर्ने, एलएलबी कार्यक्रमलाई गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, समय सापेक्ष, वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाउनका लागि विद्यार्थी संगठनहरु समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी एउटा अधिकार सम्पन्न शक्तिशाली सुझाव समिति गठन गर्न समेत माग विद्यार्थी संगठनको छ ।
त्रिविले प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति तर्फ नियमित तथा पारदर्शिताबारे नियमन तथा अनुगमन हुनु पर्ने तथा निजि कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रकृयामा रोक लगाउनु पर्ने संगठनले माग राखेको छ ।
त्यस्तै गरी सिमान्तकृत एवं विपन्न वर्ग, एकल महिला, सहिद परिवार, द्वन्द्व पीडित, जन आन्दोलन घाईते, अपांग, पिछडिएको क्षेत्रका विद्यार्थीलाई निःशुल्क भर्नाको व्यवस्थाको माग गरेको छ ।
