काठमाडौँ, २३ वैशाख । सरकारले सिण्डिकेटधारी व्यवसायिको मनोबल ध्वस्त हुने गरी चारबुंदे शर्त तयार गरेको छ । सिण्डिकेटको पक्षमा लागेर पक्राउ परेका करिब ९३ जना व्यवसायीलाई रिहा हुनका लागि चार बुँदे शर्त अघि सारेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले आइतार देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई कडा निर्देशन दिँदै चार बुँदे कागजमा सही गर्न तयार व्यवसायीलाई मात्रै रिहा गर्न निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्रीको उक्त निर्देशनले प्रशासनलाई मुद्दा अघि बढाउने सहज हुने भएको छ ।
जस अनुसार सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु भन्ने उल्लेख गरिएको कागजमा पक्राउ परेका व्यवसायीले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । यदि त्यो कागजमा हस्ताक्षर नगरे कम्तीमा ६ महिनाका लागि जेल जानुपर्नेछ ।
पक्राउ परेका उनीहरुविरुद्ध सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्य र महासचिव सरोज सिटौलासहित ९३ जना यातायात व्यवसायी र समितिका पदाधिकारीलाई पक्राउ परेका छन् उनीहरुलाई सोही ऐन बमोजिम मुद्दा लगाउने सरकारको तयारी छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सिण्डिकेटको पक्षमा यातायात बन्द गर्ने केही सार्वजनिक यातायातको रुट परमिट पनि खारे्ज गरिसकेको छ ।
