काठमाडौं, ८ असार । सरकारले चीनबाट मध्यम गतिको रेल काठमाडौंसम्म ल्याउने सम्झौता गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भएको सम्झौताअनुसार चीनबाट काठमाडौंसम्म विद्युतीय कार्गो रेल आउने भएको छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि तीव्र गतिको रेल आउन नसक्ने र आवश्यकता पनि यात्रु तथा कार्गो दुवै भएकाले विद्युतीय कार्गो रेल ल्याउने सहमति भएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । उनका अनुसार चिनियाँ रेल काठमाडौं जोड्ने सहमति भएपछि अब रेलमार्गको औपचारिक ढोका खुलेको छ ।
नेपाल र चीनबीच १० सम्झौता
चीनमा उच्च गतिमा प्रतिघण्टा तीन सय किमिसम्म दौडने प्यासेन्जर डेडिकेटेड रेल र त्यसभन्दा कम गतिमा दौडले यात्रु तथा कार्गो रेल हुन्छ । नेपालसम्म आउने रेल यात्रु तथा कार्गो दुवै बोक्ने हो । यो प्रतिघण्टा एक सय किमिसम्म दौडन सक्छ ।
चीनले अहिले प्यासेन्जर मेट्रो, प्यासेन्जर हाई स्पिड र विद्युतीय कार्गो रेलका विभिन्न मोडलाई सञ्चालन गरिरहेको छ । यसमध्ये नेपालको भूवनोट उपयुक्त हुने गरी यात्रु र कार्गो दुवै बोक्न मिल्ने रेल ल्याउन विद्युतीय कार्गो रेल ल्याउने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै कम्तीमा आगामी सात वर्षमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गमा जोडिनेछ ।
नेपालले चीनसँग रेलमार्ग अनुदानमा बनाइदिन प्रस्ताव गरेको भए पनि यसको निर्माण मोडालिटी भने तय भएको छैन। रेल विभागका अनुसार यसअघि नै चीन पूर्णअनुदानमा परियोजना बनाइदिन असहमत भइसकेको छ । नेपालीको पनि केही प्रतिशत लगानी हुनुपर्छ भन्ने धारणा चिनियाँले यसअघि नै राखिसकेको रेल विभागका प्रवक्ता उपाध्यायले बताएका छन् ।
‘अनुदानमा चीनलाइ यो रेलमार्ग बनाइदिन हामीले अनुरोध गर्ने हो। त्यसअनुसार अनुरोध गरेका छौं, प्रवक्ता उपाध्यायले भने। यो रेलमार्ग बनाउन कुनै समस्या नभए र नियमित रूपमा काम भए कम्तीमा सात वर्ष लाग्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो रेलमार्गको डीपीआरबाट निर्माण अवधि, लागतलगायत विषयको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने पनि उल्लेख छ । यसको लागत कति भन्ने भन्ने विषयमा अहिले नै भन्न नसकिने विभागको भनाइ छ ।
सिगात्सेसम्म आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले नै केरुङसम्म विस्तार गर्दै छ। सोही रेल केरुङबाट रसुवाढी हुँदै करिब १०० किमिको रेलमार्गबाट काठमाडौं जोड्ने तयारी स्वरूप नेपाली पक्षले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको हो ।
चीनले सिगात्से–केरुङ करिब साढे पाँच सय किलोमिटर रेल मार्ग विस्तार गर्न बाँकी छ । चीनले केरुङसम्म यो रेलमार्गलाई ल्याएपछि यो मार्गलाई नेपालको रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकार तयार छ । नेपालमा चिनियाँ टोलीको चासो देखिएको हो तर कुनै पनि मोडालिटी भने अहिलेसम्म तय भएको छैन ।
रसुवागढी हुँदै आउने यो रेलमार्ग बनाउन भएको सम्झौताअनुसार आगामी दुई महिनाभित्रै पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा तयार हुनेछ । यस अघि चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आएर प्रारम्भिक अध्ययन सकेर फर्किसकेको छ । यो टोलीले आगामी अगस्टभित्रै प्रतिवदेन दिने भएको रेल विभागले जानकारी दिएको छ ।
नेपालले रेलमार्ग ऋण लिएर बनाउन चाहेको छैन। अनुदानमा चीनसँग रेलमार्ग मागिरहेको छ। चीनले भने रेलमार्ग सहुलियत ऋणमा बनाउने गरी नेपालसँग प्रस्ताव गरिरहेको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा रेलमार्ग निर्माणको ढोका मात्रै खुलेकोले अब कसरी जाने, नेपालको आवश्कता कतिसम्मको हुने, रेलमार्गको निर्माण मोडालिटीको तय भने डीपीआरपछि तय गर्न सकिने पनि उल्लेख छ ।
चीनले केरुङसम्म ल्याएको रेललाई पहिले काठमाडौंसँग जोड्ने विषयमा पहिलो प्राथमिकताका साथ सरकारले अगाडि बढाएको हो। त्यसपछि मात्रै काठमाडौंबाट पोखरा लुम्बिनी पु¥याउने उल्लेख छ । चीनले पनि यसअघि केरुङ काठमाडौंको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसमते गरिसकेको छ । अध्ययनअुनसार ६९ अर्ब रुपैयाँको लागत अनुमानसमेत सार्वजनिक भएको थियो । अन्नपूर्ण पोष्टबाट
