काठमाडौँ, १५ असार । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको हीरक जयन्तीका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहको उद्घाटन गर्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमाथि पछिल्लो समय सरोकारवालाको चासो र जिज्ञासा वृद्धि हुँदै गएकाले त्यो प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले जनता आफूले तिरेको करको अपचलन भएको छैन भन्ने कुरामा आश्वस्त हुन चाहेको बताउँदै जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय थप सवल र सक्षम बन्दै जनअपेक्षा पूरा गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले ती सुझाव कार्यान्वयनमा सरकार, संघीय संसद् तथा सरोकारवाला निकायलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै ती सुझाव कार्यान्वयनले आर्थिक सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नमा सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक आर्थिक कारोवारमा बेरुजु अंकले ती निकायमा वित्तीय अनुशासनको स्थिति कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासनमा आउने ह्रासले सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्यमा बाधा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई समयमै सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मुलुकमा विकास र समृद्धिको वातावरण सिर्जना गर्न राज्यका सम्पूर्ण निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास हुनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०१६ असार १५ गते लेखापरीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी तथा खर्च र कार्यहरुको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारितासमेतको आधारमा लेखापरीक्षण गर्न महालेखापरीक्षकको कार्यालय स्थापना भएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्व महालेखापरीक्षक गेहेन्द्रनाथ अधिकारीलाई सम्मान एवं कार्यालयमा कार्यरत उत्कृष्ट सातजना कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्नुभएको थियो ।
यसरी पुरस्कृत हुने कर्मचारीमा नायब महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्ले, निर्देशक ताराप्रसाद पाण्डे, लेखापरीक्षक अधिकारी चन्द्रप्रकाश रेग्मी र कल्पना अर्याल, लेखापरीक्षकद्वय दीपक आचार्य र कृष्णबहादुर रावल र कार्यालय सहयोगी सुमनचन्द्र घिमिरे हुनुहुन्छ ।
सो अवसरमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले सार्वजनिक संस्थाहरुले निश्चित समयावधिभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गराई फरफारक गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यअनुसार पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखापरीक्षक कार्यालय प्रतिबद्ध छ, प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अंक वृद्धि भइरहेको सन्दर्भमा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ ।”
हालसम्म असुल फछ्र्याेट एवं कारवाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम रु पाँच अर्ब आठ करोड पुगेको छ । महालेखापरीक्षकका ५५आँै वार्षिक प्रतिवेदनमा १० हजारभन्दा बढी निकायको करीब रु ५२ खर्ब लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको थियो ।
आव २०७३÷०७४ र सोभन्दा अघिसम्म सम्पन्न भएको लेखापरीक्षण अवधिको सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र समितितर्फ समेत गरी रु एक खर्ब २० अर्ब ९१ करोडको बेजुरु कायम रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ र सोभन्दा अघिको बक्यौतासमेत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी करीब पाँच हजार ५०० निकायको लेखापरीक्षण गर्ने कार्ययोजना कार्यालयले बनाएको छ । महालेखापरीक्षक दंगालका अनुसार आगामी साउन महिनाको दोस्रो हप्तादेखि लेखापरीक्षण कार्य शुरु गरी माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिने व्यवस्था गरेको छ । अर्काेतर्फ महालेखापरीक्षकको छ वर्षे कार्ययोजना गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
सो कार्ययोजनामा संगठनात्मक व्यवस्था, कार्यप्रणाली सुधार, लेखापरीक्षणको विधि र प्रक्रियामा सुधार, नीति तथा कानूनी सुधार, न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था, लेखापरीक्षणमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलगायतका छन् ।
असार १८ देखि ३० सम्म अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना
हुनेयसैबीच भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लेखापरीक्षण संस्थाको भूमिका विषयमा काठमाडौँमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुने भएको छ । सम्मेलनमा नेपालसहित १३ देशका लेखापरीक्षण संस्थाका ३३ जना पदाधिकारीको सहभागिता रहनेछ ।
