काठमाडौँ, १५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आवश्यकता र जनताको चाहना बमोजिम संविधान संशोधन गर्न सकिने दोर्होयाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयका लागि छुट्टयाइएको रकमप्रति सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय एकता, समस्या समाधान र विकासका लागि संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको हो ।
उहाँले मुलुक नयाँ अभ्यासमा जान लागेको अवस्थामा सुशासन कायम गर्न, अधिकारको सुरक्षा गर्न, अवसरहरुको प्राप्ति, जीऊ, धन, आस्था र विश्वासको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका अन्य विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
संघ तथा प्रदेशको अधिकार र जिम्मेवारी वाँडफाँडका विषयलाई व्यवहारिक रुपमा लगिने, कर्मचारी समायोजन, पूनर्निर्माण लगायतका सबै महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटले समेटिएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको प्रभावकारी परिचालन गर्ने कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले औद्योगीकिकरण, आधुनिकीकरण लगायतका काम गर्न सक्ने क्षमता अहिलेको अवस्थामा सरकारसँग नरहेको स्वीकार्दै बैदेशिक लगानीको सदुपयोग गर्दै नेपाली स्रोत र साधनको परिचालन गरी मुलुक विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो ।
