काठमाडौँ, साउन ३० न्यून आय भएका नागरिकका लागि तयार पारिएका भवन प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दिने तयारी भएको भन्दै उक्त भवन मुख्यमन्त्रीको सट्टा सांसद्हरूलाई दिन माग भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री नियमित रूपमा उपत्यकामा नबस्ने भएकाले ती आवास सांसद्लाई उपलव्ध गराउन काँग्रेस सांसद् दिव्यमणि राजभण्डारीले भन्नुभयो ।
अस्थायी मुकाममा नै आवास र कार्यालय रहेकाले प्रदेश प्रमुखलाई उपत्यकामा पनि आवासको व्यवस्था गर्नु उचित नहुने भन्दै राजभण्डारीले आवास आफूहरुलाई दिन माग गर्नुभयो ।
मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, ‘मुख्यमन्त्रीहरू धेरै यहाँ बस्नुहुन्न । गरिब पहिचान गरी जनतालाई दिने भनिएका घरहरू प्रयोगविहीन छन् । बरु त्यस्ता भवन सांसद्का लागि दिइयोस् ।’
नागार्जुन नगरपालिकाको इचङ्गुनारायणमा निर्माण सम्पन्न भएका ती भवनहरू चार वर्षदेखि प्रयोगविहीन छन् । प्रयोगविहीन भवन प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीलाइ दिन लागिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै सांसद्ले पनि उक्त आवास माग गरेका हुन् ।
डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा गरिब र न्यून आय भएका नागरिक पहिचान गरी आवास दिने योजना अघि सारिएको थियो तर सहरी क्षेत्रका गरिब र न्यून आय भएका नागरिकको पहिचान नहुँदा आवास अलपत्र परेका छन् । जनता आवास कार्यक्रममा रूपमा अहिले उपत्यका बाहिर पनि सहरी विकास मन्त्रालयले भवन निर्माणको योजनालाई निरन्तरता दिइरहेको छ तर कार्यक्रमहरु प्रभावकारी भएका छैनन् ।
यस्तै मंगलबारको संसद्को शून्य समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै तत्काल विधेयक संसद्मा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । मौलिक हकका विधेयक असोज २ भित्र पारित गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले विधेयक संसद्मा नल्याएको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै, शून्य समयमा कांग्रेस सांसद् डिला संग्रौलाले भक्तपुरमा बालक निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई प्रहरीले ‘इन्काउन्टर’ गरेर प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लगाउनुभयो । संग्रौलाले घटना छानबिनको माग गर्नुभयो । यस्तै कञ्चनपुरकी किशोरीको विवादास्पद हत्याको घटनाबारे पनि उहाँले जवाफ माग गर्नुभयो ।
सांसद् नारायणप्रसाद मरासिनीले स्याङ्जामा बाँदरका कारण खेतीबाली नष्ट भइरहेको भन्दै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद् पदम गिरीले पर्वतमा पहिरोका कारण बस्तीहरु जोखिममा रहेकाले स्थानान्तरणको माग गर्नुभयो । सांसद् पार्वता डिसी चौधरीले स्थानीय सरकारले मनोमानी रुपमा कर लगाइरहेको भन्दै तत्काल रोक्न माग गर्नुभयो ।
सांसद् पूर्णकुमारी सुवेदीले सिक्टा सिँचाइको नहर परीक्षणकै क्रममा भत्किएकोबारे छानबिनको माग गर्नुभयो । सांसद प्रकाश रसाइलीले तीनै तहको सरकारको समन्वय अभावमा जनता दोहोरो करको मारमा परेको भन्दै तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्नुभयो ।
