काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू महिला हिंसा र बलात्कार घटनाका पीडकलाई आजीवन जेल सजाय हुने कानुन ल्याउन एकमत देखिएका छन् । दुई महिनाअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइएको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा उनीहरू महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध एकजुट भएका हुन् । यस्ता घटना रोक्न सांसदहरूले साझा एजेन्डा बनाएका छन् ।
असार २१ मा २२ सांसदले महिला हिंसा अन्त्यको माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्ताव शुक्रबारको बैठकले सर्वसम्मतिले पारितसमेत गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले संकल्प प्रस्तावमा उठाइएका विषयमा प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकार महिला हिंसा पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न प्रयासरत रहेको बताइन् ।
संकल्प प्रस्तावमा सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद अन्त्य गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइन् । त्यस्तै पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति र पुनस्स्थापनाको व्यवस्थासमेत गर्ने उनले जानकारी दिइन् । संविधान र कानुनप्रदत्त हकअधिकार कार्यान्वयन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध संघ, प्रदेश र स्थानीय संयन्त्रले १६ दिने अभियानलाई निरन्तरता दिने बताइन् । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत त्रुटिपूर्ण सामाजिक प्रथा, मान्यता, अन्धविश्वासविरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्था तथा सामाजिक न्यायको मुख्य विषयलाई विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री थापाले जनाइन् ।
‘सामन्ती पितृसत्तात्मक सोच अझै बाँकी छ । समाजमा मौलाएको अराजकता, विकृतिको पीडामा महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्ति परिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा, सामाजिक विभेदजस्ता कुरीतिविरुद्ध सरकारले समयानुकूल कानुन निर्माण गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको र केही कानुन निर्माण क्रममा छन् ।’ कञ्चनपुर घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाइसकेकाले यथार्थ चाँडै बाहिर आउने उनले बताइन् ।
संकल्प प्रस्तावमा महिलामाथि हुने जघन्य अपराध (हत्या, बलात्कार, बोक्सी आरोपमा उत्पीडन, छाउपडी, यौनजन्य तथा घरेलु हिंसा, दाइजोको निहुँमा हुने कुटपिट) बाट पीडितलाई उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा परम्परा, अन्धविश्वास, शोषणविरुद्ध व्यापक जनचेतना अभियान चलाई सामाजिक न्याय र समानताका लागि विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा नै समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक विन्दा पाण्डेले महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध जनप्रतिनिधि एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको बताइन् । जबर्जस्ती करणी र अन्य हिंसाका घटना हँुदा जनप्रतिनिधि सुनेर बस्न नसक्ने उनले बताइन् । ‘जनप्रतिनिधिको साथ छ भनेर सरकारले सोच्न सकोस्,’ उनले भनिन्, ‘जनताले पनि जनप्रतिनिधि छ भन्न सकुन् ।’ पाण्डेले महिलामाथि भएको हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध प्रतिनिधिसभा गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले यस विषयमा केही निर्देशन गर्न जरुरी देखिएको बताइन् ।
‘जघन्य अपराधमा संलग्नलाई बाँचुन्जेल कारावासको व्यवस्था गरियोस्,’ पाण्डेले भनिन् ।
पूर्वकानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले बलात्कार र भ्रष्टाचारमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रोटेस्ट हाल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामीले मृत्युदण्डको कानुन नबनाउने गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा हस्ताक्षर गरेका छौं । त्यसैले सरकारले यसविरुद्ध प्रोटेस्ट हाल्नुर्पयो,’ उनले भने ।
समाजमा महिलालाई आमाको नजरले हेर्न सकेमा महिला हिंसाको घटना धेरै कम हुने तामाङले बताए । सांसद पुष्पा भुसालले संविधान र कानुनमा महिला हिंसा अन्त्य गर्ने कुरा उल्लेख गरिए पनि पितृसत्तात्मक समाजका कारण महिलामाथिको हिंसा नरोकिएको बताइन् । ‘विभेद र अभावका कारण महिलामाथि हिंसा हुन्छ । शक्तिको दुरुपयोगले पनि यस्ता घटना हुन्छन्,’ भुसालले भनिन्, ‘राजनीतीकरणका नाममा ढाकछोप गर्दै जाने अवस्था पनि छ ।’
सांसदहरू रेखा शर्मा, दुर्गा पौडेल, शान्ता चौधरी, नविना लामा, राजेन्द्रकुमार केसी, सरलाकुमारी यादव, मीना पाण्डे, हितबहादुर तामाङ, कुमारी मेचे, बोधमाया यादव, करुदेवी विश्वकर्मा, सुजिता शाक्य, खगराज अधिकारी, यशोदा सुवेदी, अमरेशकुमार सिंह, लक्ष्मी परियार, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठलगायतले महिला हिंसा र बलात्कारमा संलग्नलाई आजीवन कारावासको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।
उनीहरूले पीडित महिलालाई आजीवन क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाउन, सर्वदलीय समिति बनाएर देशव्यापी रूपमा अनुगमन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्ने वातावरण बनाउन माग गरे ।
यस्तै, छाउपडीलाई फौजदारी अपराधका रूपमा व्याख्या गर्न, विद्यालय र विश्वविद्यालयमा नैतिक शिक्षा लागू गर्नुपर्ने, छोरीलाई आत्मसम्मानका लागि तालिम दिनुपर्ने तथा महिलाका लागि सुरक्षित सेफहाउसको व्यवस्था गर्न पनि सांसदहरूले माग गरेका थिए ।
सांसद नरबहादुर धामीले कञ्चनपुरमा सरकारले निर्मम दमन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । ‘सरकारी कार्यालय बन्द गरेर आन्दोलन भइरहेको छ । प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहार भएको छ,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले सही प्रतिवेदन ल्याउनेमा आशावादी छौं । मुख्य दोषी कठघरामा ल्याइयोस् ।’ सांसदहरूले संकल्प प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका थिए ।
के छन् संकल्प प्रस्तावमा ?
संकल्प प्रस्तावमा चारवटा विषय उठाइएको छ । पहिलो बुँदामा ‘महिलामाथि देशव्यापी रूपमा भएका सबै प्रकारका हिंसा, शोषण, विभेदविरुद्ध जनप्रतिनिधि एकताबद्ध भई अभियानकै रूपमा लाग्ने संकल्प गर्नुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । दोस्रो प्रस्तावमा महिलामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद गर्ने अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न र पीडितको उपचार, क्षतिपूर्ति एवं सामाजिक पुनस्स्थापनाका लागि यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन जारी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तेस्रो बुँदामा संविधान र कानुनले प्रदत्त गरेका हकअधिकारका विषयमा र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण विभेदविरुद्ध सरकारले उपयुक्त समय मिलाई स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहका जनप्रतिनिधि लगायतको सहभागितामा व्यापक जनचेतना अभियान सञ्चालनका लागि सरकारलाई निर्देशन गर्न भनिएको छ ।
चौथो प्रस्तावमा त्रुटिपूर्ण सामाजिक मूल्यमान्यता, प्रथा, परम्परा, अन्धविश्वास, महिला हिंसा, शोषण र विभेदविरुद्ध भएका कानुनी व्यवस्था, अन्तर्रा्ष्ट्रिय महासन्धि र सामाजिक न्यायका विषयमा विद्यालय तहका पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने क्रममा समावेश गरी शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग राखिएको छ । कान्तिपुरबाट
